आज सकाळी मालाडमध्ये रेल्वे विकासाच्या कामाला सुरुवात करताना रेल्वे रुळाच्या बाजूला असलेल्या झोपड्या हटवण्याचे काम सुरू करण्यात आले. प्रत्येक झोपडपट्टीवासीयांना सरकारने पर्यायी घर द्यावे, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुढाकार आहे. सरकारी अधिकारी या उपक्रमांना विसरतात आणि पर्यायी जागेची व्यवस्था न करता अचानक येऊन झोपडपट्ट्या पाडतात.
यादरम्यान उत्तर मुंबईतील भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी घटनास्थळी पोहोचले.तसेच मालाडमधील रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपडपट्टीच्या पुनर्वसन योजनेबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्यासह शेकडो भाजप नेते, अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.
खासदार गोपाळ शेट्टी म्हणाले की, "केंद्र सरकारने गृहनिर्माण योजना जाहीर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी केंद्र सरकारच्या जमिनीवर झोपडपट्टीधारकांना पर्यायी घरे देण्यासाठी कायदा केला आहे. आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांना पंतप्रधानांच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल. पंतप्रधानांचे आदेश आणि पुढाकार न मानणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मी नक्कीच विरोध करेन, विकास काम सुरू असताना त्या जमिनीवरील बाधित झोपडपट्ट्यांचे योग्य आणि कायदेशीर पुनर्वसन झाले पाहिजे. काम झाले पाहिजे, रेल्वे येत्या काळात लाइन वाढवावी, त्यासाठी आवश्यक निर्णय घेतला जाईल.
मालाड रेल्वेच्या या जमिनीवरील झोपडपट्टीवासीयांकडे 1990 पासूनची सर्व अधिकृत कागदपत्रे आहेत. आज मुंबई शहरात 180 फूट आणि 225 फूट उंचीची हजारो सरकारी घरे पंधरा-वीस वर्षांपासून बंद पडून आहेत. 300 फुटांचे घर देण्याचा निर्णय झाल्यापासून त्यापेक्षा कमी फुटाचे घर कोणीही स्वीकारत नाही. मी या जोपरपट्टी रहिवाशांना समजावून सांगेन आणि या रेल्वेच्या जमिनीवरून या सर्व वस्त्या हटवण्यास मदत होईल. या संदर्भात मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्रेही लिहिली आहेत. याशिवाय, मी सादर करतो की, रेल्वे अधिकारी, केंद्र सरकारचे अधिकारी आणि राज्य सरकारचे अधिकारी, मंत्री यांची संयुक्त बैठक आयोजित करावी.
हेही वाचा