बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (brihanmumbai municipal corporation) गणेशोत्सव मंडळांना तात्पुरते मंडप उभारण्यासाठी रस्ते किंवा पदपथ खोदण्यास पुन्हा एकदा मनाई केली आहे आणि अशा कामांसाठी खड्डा (potholes) खणल्यास प्रति खड्डा 2,000 रुपये दंड (fine) आकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
तसेच, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना (ganesh pandals) मंडपासाठी परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पालिकेने 'ऑनलाइन सिंगल-विंडो' (एक खिडकी) प्रणाली सुरू केली आहे.
ही ऑनलाइन परवानगी प्रणाली पालिकेच्या संकेतस्थळावर कार्यान्वित करण्यात आली आहे. याद्वारे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे संगणकीकृत प्रक्रियेद्वारे तात्पुरत्या मंडपासाठी अर्ज करू शकतात.
या प्रणालीमुळे पालिका (bmc) प्रशासन, स्थानिक पोलीस आणि वाहतूक पोलीस यांच्याकडून आवश्यक असलेल्या परवानग्या व मंजुरी मिळवणेही सोपे होणार आहे.
मुंबईत सुमारे 10,000 ते 11,000 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. त्यापैकी साधारणपणे 2,000 ते 3,000 मंडळे रस्ते किंवा पदपथांवर मंडप उभारतात.
अशा मंडळांना तात्पुरती उभारणी करण्यापूर्वी पालिका, पोलीस आणि वाहतूक पोलीस यांची परवानगी घेणे आवश्यक असते.
आयोजकांना विविध प्राधिकरणांशी स्वतंत्रपणे संपर्क साधण्याऐवजी, सर्व आवश्यक परवानग्या एकाच ऑनलाइन प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देऊन ही प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर बनवणे हा 'सिंगल-विंडो' प्रणालीचा उद्देश आहे.
मंडप उभारणीसाठी रस्ते खोदण्यास मनाई करण्याचा पालिकेचा निर्णय, त्यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील रस्ते काँक्रीटीकरण कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
खड्डेमुक्त रस्ते तयार करण्याच्या उद्देशाने पालिकेने तीन वर्षांत पूर्ण होणारा 12,000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे.
एका अहवालानुसार, पालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या सुमारे 2,050 किमी रस्त्यांपैकी 1,900 किमी रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले आहे.
त्यामुळे, प्रशासनाने गणेशोत्सव मंडपांच्या उभारणीसह कोणत्याही कारणासाठी हे रस्ते खोदण्यास मनाई केली आहे.
मंडळांकडून तात्पुरत्या मंडपाची रचना पक्की करण्यासाठी अनेकदा रस्त्यावर खड्डे खणले जातात, याकडे पालिकेने लक्ष वेधले आहे.
अशा प्रकारच्या खोदकामामुळे नव्याने काँक्रीटीकरण केलेल्या रस्त्यांचे नुकसान होऊ शकते आणि टिकाऊ व खड्डेमुक्त रस्ते राखण्याच्या प्रयत्नांना बाधा येऊ शकते. म्हणूनच प्रत्येक खड्ड्यामागे 2,000 रुपये दंड कायम ठेवण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेने (BMC) यावर्षीही प्रत्येक खड्ड्यामागे 2,000 रुपये दंड आकारण्याची तरतूद कायम ठेवली आहे.
गेल्या वर्षी या दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली होती, परंतु त्याला तीव्र विरोध झाल्यामुळे दंड 2,000 रुपयांवरच मर्यादित ठेवण्यात आला. 2026 साठीही दंडाच्या रकमेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
गणेश मूर्तीकारांनी उभारलेल्या मांडवांसाठी रस्ते किंवा पदपथ खणले गेल्यासही हा दंड लागू होतो. मुंबई महापालिकेने मंडळे आणि मूर्तीकारांना खड्डे न पाडता मांडव उभारण्याच्या तंत्रांचा आणि खोदकाम न लागणाऱ्या पद्धतींचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे.
रस्त्यांवर खड्डे न पाडता उत्सवाचे मांडव उभारण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन आणि आराखडेही महापालिकेने उपलब्ध करून दिले आहेत.
पालिकेने मांडव उभारण्याच्या परवानगीसाठी सुरक्षा अनामत रक्कम (security deposit) 100 रुपये इतकी कमी ठेवण्याचा निर्णय यावर्षीही कायम ठेवला आहे.
यापूर्वी, मंडळांना 20,000 रुपयांपासून ते काही लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षा अनामत रक्कम भरावी लागत असे.
मांडव उभारताना केलेले खड्डे आयोजकांनी न बुजवल्यास किंवा रस्ते पूर्ववत न केल्यास, त्यामुळे होणाऱ्या दुरुस्तीचा खर्च भरून काढण्यासाठी ही अनामत रक्कम घेतली जात असे.
गेल्या वर्षी ही अनामत रक्कम 100 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली होती आणि यावर्षीच्या गणेशोत्सवासाठीही तीच रक्कम लागू राहील.
एका अहवालानुसार, 2,000 रुपयांचा दंड हा उत्सवाच्या मांडवांसाठी रस्ते खणण्याबाबतच्या 2017 मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आधारित आहे. विहित तरतुदींनुसार पालिका हा दंड आकारणे सुरूच ठेवत आहे.
गणेशोत्सव जवळ येत असताना, महापालिकेने आयोजकांना परवानगी प्रक्रियेचे पालन करण्याचे आणि तात्पुरते मांडव उभारताना रस्ते, पदपथ व इतर सार्वजनिक सुविधांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
मुंबईत 14 सप्टेंबर 2026 रोजी गणेशोत्सव साजरा केला जाणार आहे. उत्सवापूर्वी मंडळांना परवानग्या मिळवून देण्यासाठी पालिकेची 'ऑनलाइन सिंगल-विंडो' प्रणाली उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा