मध्य रेल्वेने (central railway) हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर कॉरिडॉरवर सिडकोने (CIDCO) विकसित केलेली उर्वरित 14 रेल्वे स्थानके आपल्या ताब्यात घेतली आहेत.

यामुळे सिडकोने विकसित केलेली सर्व 17 स्थानके आता मध्य रेल्वेच्या नियंत्रणाखाली आली आहेत. यामुळे स्थानकांची देखभाल आणि प्रवासी सुविधांबाबतचा दीर्घकाळ चाललेला प्रश्न मार्गी लागला आहे.

या हस्तांतरणामुळे पायाभूत सुविधा, दुरुस्ती आणि प्रवासी सुविधांची जबाबदारी कोणाची, याबाबत अधिक स्पष्टता येईल अशी अपेक्षा आहे.

अनेक वर्षांपासून मध्य रेल्वे ट्रेन सेवा चालवत होती, तर सिडको स्थानकांच्या पायाभूत सुविधांची देखभाल करत होती.

जबाबदारी दोन संस्थांमध्ये विभागलेली असल्याने, दुरुस्ती आणि मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

ही स्थानके भारतीय रेल्वेसोबतच्या करारानुसार सिडकोने विकसित केली होती. मात्र, 2008 मध्ये करार संपल्यानंतरही ही स्थानके सिडकोच्याच नियंत्रणाखाली राहिली.

ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला होता आणि जबाबदारीच्या हस्तांतरणासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती

सिडको आणि रेल्वे यांच्यात जबाबदारी विभागलेली असल्याने मोठी कामे आणि प्रवासी सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्या नाहीत, याकडे म्हस्के यांनी लक्ष वेधले होते.

तसेच, रेल्वे नेटवर्कवर इतरत्र ज्या दर्जाचे आधुनिकीकरण केले जात आहे, तसे आधुनिकीकरण वाशी आणि नवी मुंबई स्थानकांवर झाले नाही, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.

15 मे रोजी सीएसएमटी (CSMT) येथील मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयात झालेल्या संयुक्त बैठकीत हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत निश्चित करण्यात आली होती.

या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा 22 जून रोजी पूर्ण झाला, जेव्हा तारघर, बामणडोंगरी आणि खारकोपर ही स्थानके मध्य रेल्वेकडे सोपवण्यात आली.

दुसऱ्या टप्प्यात आता वाशी, सानपाडा, जुईनगर, नेरुळ, सीवूड्स-दारावे, बेलापूर, ऐरोली, रबाळे, घणसोली, कोपरखैरणे, तुर्भे, खांदेश्वर, मानसरोवर आणि खारघर या स्थानकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सुरुवातीची तीन स्थानके हस्तांतरित झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील प्रक्रियेचा वेग मंदावला होता, त्यानंतर रेल्वे मंत्र्यांसोबत पुन्हा एक बैठक घेण्यात आली.

तसेच त्यानंतर, संपूर्ण यंत्रणा त्वरित ताब्यात घेण्याचे आणि आवश्यक कामे हाती घेण्याचे निर्देश रेल्वे मंत्र्यांनी (वैष्णव) रेल्वे प्रशासनाला दिले.

आता स्थानकांची जबाबदारी मध्य रेल्वेकडे आल्यामुळे, आधुनिकीकरण आणि प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

बसण्याची व्यवस्था आणि स्वच्छतागृहांच्या सुविधा सुधारल्या जातील, तसेच आवश्यक तिथे सरकते जिने (एस्केलेटर्स) बसवले जाण्याची शक्यता आहे.

कार्यात्मक हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. व्यावसायिक आणि प्रशासकीय औपचारिकतांची पूर्तता सुरूच राहील.

हाऊसकीपिंग, 'पे-अँड-युज' (वापरासाठी शुल्क आकारली जाणारी) प्रसाधनगृहे आणि पाण्याचा निचरा करणारे पंप (dewatering pumps) यांच्याशी संबंधित सिडकोचे विद्यमान कंत्राट 30 सप्टेंबरपर्यंत लागू राहतील.

तसेच त्यानंतर मध्य रेल्वे (CR) कडून या सेवांची जबाबदारी स्वीकारली जाण्याची अपेक्षा आहे. 16 ऑक्टोबरपासून व्यावसायिक अधिकार हस्तांतरित करण्याचे नियोजन आहे.

तसेच जमिनीचे नकाशे, भाडेपट्टे, पाणी व वीज पुरवठ्याबाबतचे करार आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रक्रिया सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा

मुंबईसह महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना झटका

विलेपार्ले अग्नितांडव: सोसायटीला नोटीस