मुंबई महापालिकेला बुधवारी स्थायी समितीची बैठक असेंब्ली हॉलमध्ये घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. भाजप नगरसेवक मकरंद नार्वेकर आणि भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी या बैठकीला आव्हान देणारी उच्च न्यायालयात केली होती. ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे.
कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिका चांगलं काम करत असून त्याची आम्ही प्रशंसा करतो. नगरसेवकांनाच महापालिकेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून स्थायी समितीच्या बैठकीत भाग घेण्यास परवानगी दिली जाणार नसेल तर समाजात काय संदेश जाईल, असा प्रश्न यावेळी न्यायालयाने विचारला.
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची २१ ऑक्टोबरला बैठक होणार आहे. या बैठकीत ६७४ विषय मंजुरीसाठी ठेवण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाला स्थायी समितीचे सदस्य व भाजप नगरसेवक मकरंद नार्वेकर आणि भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी तातडीची सुनावणी झाली.
स्थायी समितीचे २७ सदस्य आणि अधिकारी सुरक्षित वावरचे सर्व नियम पाळून या बैठकीला उपस्थित राहतील याची खबरदारी घ्यावी. महापालिकेने यादृष्टीने आवश्यक ती सर्व तयारी करावी. मुंबई उच्च न्यायालय त्यासाठी परवानगी देत आहे, असं सुनावणीवेळी न्यायालयाने म्हटलं.
राज्य सरकारने जुलैमध्ये परिपत्रक काढून नगरसेवकांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत बैठका घेऊ नये, असे निर्देश सर्व महापालिकांना दिले होते. मुंबई महापालिकेने स्थायी समिती बैठकीला परवानगी मिळावी म्हणून नगरविकास विभागाला पत्र लिहिले होते. हे पत्र १४ आॅक्टोबरचे असले तरी ते राज्य सरकारला आजच मिळाले आहे, असे म्हणणे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात मांडले. त्यावर बैठक उद्याच होणार असल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठानेच परवानगीचा आदेश काढला.
हेही वाचा-
Good News: सर्व महिलांना लोकल प्रवासाची मुभा, तर पुरूषांना…
प्रवाशांची एसी लोकलकडे पाठ; कोरोनाच्या भीतीनं सध्या लोकलला प्राधान्य