वरळी (worli) येथील बीडीडी (BDD chawls) चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाप्रमाणेच नायगाव (naigaon) आणि एन.एम. जोशी मार्ग येथील बीडी-डी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांनाही पुनर्वसित घरामागे एक पार्किंगची जागा देण्याची मागणी सकारात्मकतेने विचारात घेतली जाईल, असे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने दिले आहे.
हा मुद्दा शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेत नियम 93 अन्वये उपस्थित केला होता.
म्हाडाद्वारे (MHADA) तिन्ही बीडी-डी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प राबवले जात असताना, नायगाव आणि एन.एम. जोशी मार्ग येथील रहिवाशांना पार्किंगची तीच सुविधा का नाकारली जात आहे, असा प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला.
पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग म्हणून रहिवाशांना स्वतंत्र पार्किंग सुविधा दिली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच दिले होते, याची आठवणही त्यांनी सभागृहाला करून दिली.
या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, 'विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली' (DCPR) नुसार दर चार घरांसाठी एक पार्किंगची (parking) जागा देण्याचा नियम आहे.
तरीही, रहिवाशांच्या मागण्या आणि उपलब्ध जागा यांचा विचार करून, सरकारने तिन्ही पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये दर दोन घरांसाठी एक पार्किंगची जागा देण्याचे नियोजन केले होते.
भोयर यांनी स्पष्ट केले की, वरळी बीडी-डी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असल्याने तिथे प्रत्येक पुनर्वसित घरासाठी एक पार्किंगची जागा देणे शक्य झाले आहे.
याउलट, नायगाव आणि एन.एम. जोशी मार्ग येथील जागांच्या मर्यादेमुळे तिथे दर दोन घरांसाठी एक पार्किंगची जागा अशी तरतूद करावी लागली आहे.
आमदार सुनील शिंदे आणि अनिल परब यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर सरकारने या मुद्द्याला प्राधान्य दिले, तर रहिवाशांना 'एका घरामागे एक पार्किंग' (one-to-one parking) मिळवून देण्यासाठी अतिरिक्त जागा शोधता येऊ शकते.
यावर उत्तर देताना भोयर म्हणाले की, बीडीडी चाळ रहिवाशांच्या समस्यांबाबत सरकारची भूमिका सहानुभूतीपूर्ण आहे आणि तांत्रिक आव्हाने असूनही त्यावर व्यवहार्य उपाय शोधण्यासाठी सरकार पुन्हा बैठक घेईल.
वरळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पात 'पोडियम पार्किंग'चा समावेश आहे, तर नायगाव आणि एन.एम. जोशी मार्ग प्रकल्पांमध्ये जागेच्या मर्यादेमुळे सध्या 'बेसमंट पार्किंग'वर अवलंबून राहावे लागत आहे.
सरकारने या प्रकरणाचा पुनर्विचार करावा आणि योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आश्वासन मंत्र्यांनी सभागृहाला दिले.
हेही वाचा