राज्य राखीव पोलीस बलातून राज्य पोलीस दलात बदलीसाठी आवश्यक सेवेची १५ वर्षांची अट शिथिल करुन १२ वर्ष करण्याचा तसंच प्रतिनियुक्तीच्या अटी शर्तीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य राखीव पोलीस बलातून राज्य (जिल्हा) पोलीस दलात पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरिता १५ वर्ष सेवेची अट कमी करण्याबाबत तसंच राज्य राखीव पोलीस बलातील पोलीस कर्मचारी यांच्या सेवाशर्ती अधिक चांगल्याप्रकारे कशा करता येतील, यासंदर्भात पोलीस महासंचालक व अपर पोलीस महासंचालक (राज्य राखीव पोलीस बल) यांची एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीला वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, परिपत्रक यांचा अभ्यास व अवलोकन करुन एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
अहवाल सादर
त्यानुसार पोलीस महासंचालक यांनी सादर केलेल्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस अपर मुख्य सचिव (गृह) मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा) आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, अपर पोलीस महासंचालक (राज्य राखीव पोलीस बल) अर्चना त्यागी, उपसचिव (गृह) व्यंकटेश भट आदी मान्यवर उपस्थित होते. अपर पोलीस महासंचालक (राज्य राखीव पोलीस बल) अर्चना त्यागी यांनी बैठकीत अहवालातील शिफारशींबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी समितीने सादर केलेला अहवाल व त्यातील शिफारशींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
हेही वाचा- पोलीस उपनिरीक्षकांना मूलभूत प्रशिक्षणासाठी पाठवणार
सेवेचा कालावधीही कमी
या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्य राखीव पोलीस बलातून जिल्हा पोलीस दलात दाखल होणेसाठी पूर्वीची १५ वर्ष सेवा पूर्ण ऐवजी १२ वर्ष अशी अट करावी. तसंच बदली झाल्यानंतर पहिली ५ वर्षे जिल्हा पोलीस मुख्यालयात कर्तव्य करावं लागत आहे. त्यामध्ये बदल करुन हा कालावधी २ वर्ष करावा असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रतिनियुक्तीबाबत शिफारशी
या समितीने प्रतिनियुक्तीबाबत देखील शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसार जे पोलीस अंमलदार विविध ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर गेलेले आहेत, त्यांना प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणाहून त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत आल्याशिवाय बदलीसाठी विनंती अर्ज करता येणार नाही, तसंच या कमाल कालावधीपेक्षा जितके जास्त वर्ष ते प्रतिनियुक्तीवर राहतील त्यांचा बदलीसाठी तेवढ्या वर्षानंतर विचार करण्यात येईल. या शिफारशीलाही यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसंच याबाबतचा शासन आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी दिले.
मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा पाठपुरावा
एसआरपीएफ जवानांसाठी घेतलेल्या या दिलासादायक निर्णयाबद्दल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गृहमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. या निर्णयासाठी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या विनंतीवरुन एसआरपीएफ जवानांच्या या प्रश्नाबाबत समितीही गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे एसआरपीएफ जवानांची दीर्घकालीन मागणी पूर्ण झाली आहे. निर्णयामुळे एसआरपीएफ जवानांचे मनोबल उंचावणार असून अधिक कार्यक्षमतेने कर्तव्य बजावण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.
या निर्णयाबद्दल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अर्चना त्यागी यांचेही आभार मानले आहेत
(new rules for SRPF staff transfer into maharashtra police department )