सध्या महाराष्ट्रात वास्तव्याला असलेले असंख्य रहिवासी वेगवेगळ्या जिल्ह्यात ठिकठिकाणी अडकून पडले आहे. केंद्र सरकारने प्रवासाला परवानगी दिल्याने या सगळ्यांच्या आपापल्या घरी जाण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. राज्य प्रशासनाने अडकलेल्या सर्वांनाच बाहेर काढण्याची तयारी सुरू देखील केली आहे. परंतु जोपर्यंत ही तयारी पूर्ण हाेत नाही. मुंबई, पुणे सारख्या क्षेत्रातील महानगरपालिका आयुक्त, त्यांच्या क्षेत्रातील कोरोनाबाधित प्रभागाची हद्द ठरवत नाहीत, तोपर्यंत या भागातून महाराष्ट्रात कोठेही जाता अथवा येता येणार नाही.
पोलीस उपायुक्तांना अधिकार
लॉकडाऊनच्या काळात राज्यात अडकून पडलेले यात्रेकरू, कामगार, मजूर वर्ग, विद्यार्थी, तसेच अन्य नागरिक यांना त्यांच्या इच्छित स्थळी जाण्यासाठी परवानगी देण्यासंदर्भातील पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील अधिकार आता संबंधित विभागाच्या पोलीस उपायुक्तांना देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा- आता महाराष्ट्रातील सगळ्यांनाच मिळणार मोफत जन आरोग्य योजनेचा लाभ
पोलीस आयुक्तालय असलेल्या शहरामध्ये (उदा. औरंगाबाद, नागपूर) आंतरराज्य किंवा आंतरजिल्हा प्रवासाची परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित विभागाच्या पोलिस उपायुक्तांना असतील.
हद्द ठरवण्याची गरज
असं असलं तरी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पुणे महानगरपालिका क्षेत्र व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रांसंदर्भात विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. जोपर्यंत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त, त्यांच्या क्षेत्रातील कोरोनाबाधित प्रभागाची हद्द ठरवत नाहीत, तोपर्यंत या भागातून महाराष्ट्रात कोठेही जाता अथवा येता येणार नाही. मात्र, या प्राधिकरण क्षेत्रातून महाराष्ट्राबाहेर इतर राज्यात जाण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल.
पूर्ण माहितीसह अर्ज
अशा परवानगीसाठी जवळच्या पोलीस ठाण्यात संपूर्ण माहितीसह, मेडिकल प्रमाणपत्रासह, अर्ज करता येईल. सर्व पोलिस ठाण्यांची माहिती एकत्र करून त्या विभागांच्या पोलीस उपआयुक्तांकडे पाठविली जाईल. अर्जाची छाननी करून नियमानुसार आणि तेथील कोविड १९ प्रादुर्भाव परिस्थितीचा विचार करून पुढील कार्यवाही केली जाईल.
हेही वाचा- Coronavirus Update: राज्यात २ हजार कोरोनाबाधित रुग्ण झाले बरे!