महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत आरोग्य उपचार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केला. राज्यातील नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारं महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असल्याचं आरोग्यमंत्री टोपे यांनी सांगितलं.
१५ टक्क्यांचाही समावेश
महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी ८५ टक्के नागरिकांना लाभ दिला जात होता. आता उर्वरित १५ टक्के लोकसंख्येचाही ज्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, पांढरे शिधापत्रिकाधारक यांचाही या योजनेंतर्गत समावेश करण्यात येणार असून राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या उपचारावरील आर्थिक खर्चाची काळजी घेणारा निर्णय आरोग्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.
हेही वाचा - पालिका आरोग्य सेविकांच्या मानधनात 4 हजारांची वाढ
१ हजार रुग्णालये
महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत पूर्वी ४९६ रुग्णालयांचा समावेश होता. आता त्यांची संख्या १ हजार झाली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत उपचार व शस्त्रक्रियेचा लाभ या योजनेंतर्गत समावेश असलेल्या रुग्णालयातून मिळणार आहे. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत सहभागी असलेल्या १००० रुग्णालयांमध्ये जर कोरोना रुग्णालयांचा समावेश असेल तर तेथे कोरोनाच्या रुग्णांवर मोफत उपचार केले जातील.
दर आकारणी नियमानुसार
त्याचप्रमाणे, मुंबई, पुण्यातील ज्या मोठ्या रुग्णालयांचे जीप्सा (जनरल इन्शुरन्स पब्लिक सेक्टर असोसिएशन) सोबत करार झाले आहेत आणि विविध आजाराच्या उपचारांसाठी विविध पॅकेजेस ठरलेले आहेत. रुग्णालयांनी कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना जे दर निश्चित आहेत त्याप्रमाणेच आकारणी करायची आहे. मग रुग्ण कुठल्याही प्रकारच्या वॉर्डमध्ये का असेना त्यापेक्षा जास्त दर रुग्णालयांना आकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देखील घेण्यात आला असून तो खासगी रुग्णालयांना बंधनकारक असणार आहे.
Share
Tweet
