महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्हा प्रशासन गुरुवारपासून 'नो व्हॅक्सिन, नो एंट्री' मोहीम राबवत आहे. ज्या अंतर्गत कोरोनाव्हायरस रोग (कोविड -10) विरूद्ध लसीकरण न केलेल्या लोकांना मॉल्स, सिनेमा हॉल, रेस्टॉरंट आणि सरकारी, सार्वजनिक कार्यालये यांसारख्या व्यावसायिक आणि सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. जिल्ह्यात कोविड-19 लसीकरणाची टक्केवारी वाढवण्याच्या उद्देशानं ही मोहीम राबवण्यात येत आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जो कोणी या ठिकाणी प्रवेश करू इच्छितो त्यानं कोविड -19 लसीचा डोस घेऊन १४ दिवसांचा कालावधी पूर्ण करणं आवश्यक आहे. नाशिकमध्ये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (DDMA) बैठकीनंतर १६ डिसेंबर रोजी सर्वप्रथम याची घोषणा करण्यात आली.
सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी कार्यालये, व्यावसायिक आणि औद्योगिक आस्थापना, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, शॉपिंग मॉल्स, थिएटर, सिनेमा हॉल, लॉन, मॅरेज हॉल, एपीएमसी आणि इतर सर्व ठिकाणी 'नो व्हॅक्सिन-नो एंट्री' हा नियम लागू केला जाईल. २३ डिसेंबरपासून या नियम लागू होईल, असं प्रशासनानं अधिकृत आदेशात नमूद केलं आहे.
डेल्टा, डेल्टा प्लस या त्याच्या मागील प्रकारांपेक्षा तिप्पट संसर्गजन्य असल्यानं ही मोहीम देखील सुरू केली जात आहे. "ओमिक्रॉन या विषाणूचा धोका कमी असला तरी तो झपाट्यानं पसरतो. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यात लसीकरणाचा वेग वाढवण्यात येणार आहे," असं जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठकीत सांगितलं.
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 'नो व्हॅक्सिन-नो एंट्री' नियमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांच्या प्रमुखांवर आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊ शकते.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ओमिक्रॉनची एकूण ५४ प्रकरणं आहेत.
राजधानी (५७) नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ तेलंगणा (२४), कर्नाटक (१९), राजस्थान (१८), केरळ (१५) आणि गुजरात (१४) यांचा क्रमांक लागतो. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ३ ओमिक्रॉन प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. तर ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येकी २ प्रकरणे आहेत. देशात ओमिक्रॉनची २०० हून अधिक प्रकरणे आहेत.
हेही वाचा