रस्ते अपघातातील पीडितांसाठी आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसाद अधिक मजबूत करण्याच्या मोठ्या प्रयत्नांतर्गत, महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरात एअर ॲम्ब्युलन्स (air ambulance) सेवा सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
या प्रस्तावित सेवेचा उद्देश, विशेषतः महामार्गांवर आणि दुर्गम भागांमध्ये, अपघातानंतरच्या महत्त्वपूर्ण 'गोल्डन अवर'मध्ये गंभीर जखमी पीडितांना तात्काळ वैद्यकीय मदत पोहोचवणे हा आहे.
परिवहन विभागाने प्रकल्पासाठी अभ्यास करण्यासाठी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीसमोर ठेवला आहे.
या प्रक्रियेसाठी अंदाजे 29 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तथापि, आरोग्य विभागाकडून सविस्तर छाननी आणि अभिप्राय मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्यास समितीने विभागाला सांगितले आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडून वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल 2026 या कालावधीत राज्यात 12,389 रस्ते अपघातांची नोंद झाली. यापैकी 4,827 अपघात जीवघेणे होते, ज्यात 5,233 जणांचा बळी गेला.
गेल्या काही वर्षांत हिंदुह्रदिवससम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर झालेल्या अनेक मोठ्या अपघातांमुळे आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसादास होणारा विलंब आणि गंभीर जखमींसाठी जलद वाहतूक सुविधांचा अभाव याबद्दल चिंता वाढली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित अभ्यासात राज्यभरातील अपघातप्रवण पट्टे, सध्याची हेलिपॅड पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय सुविधा, कार्यान्वयन खर्च, प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेलद्वारे (PPP model) सेवा चालवण्याची व्यवहार्यता यांचा अभ्यास केला जाईल.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, समृद्धी महामार्ग, कोकण प्रदेशातील महामार्ग यांसारख्या उच्च जोखमीच्या मार्गांना आणि आदिवासी व दुर्गम भागांना प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे, जिथे आघात उपचारांची (ट्रॉमा केअर) उपलब्धता मर्यादित आहे.
राज्य सरकार केरळ, कर्नाटक आणि दिल्लीमध्ये राबविण्यात आलेल्या एअर ॲम्ब्युलन्स मॉडेल्सचा देखील अभ्यास करत आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांवरील जीवितहानी कमी करण्यासाठी अपघातग्रस्तांना 'गोल्डन अवर'मध्ये उपचार मिळवून देण्याच्या महत्त्वावर केंद्राने वारंवार भर दिला आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, अपघातानंतरच्या (accident) पहिल्या तासात वेळेवर वैद्यकीय हस्तक्षेप झाल्यास जगण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढते.
तथापि, वाहतूक कोंडी, खराब कनेक्टिव्हिटी आणि रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यास होणारा विलंब अनेकदा जीवघेणा ठरतो.
अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे की, एअर ॲम्ब्युलन्स नेटवर्क ही उणीव भरून काढू शकते आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये अपघातातील मृत्यू कमी करण्यास मदत करू शकते.
व्यवहार्यता अहवाल आरोग्य विभाग आणि उच्चाधिकार समितीकडे सादर होऊन त्याचे पुनरावलोकन झाल्यानंतर अंमलबजावणीबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
हेही वाचा