धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी मुलुंडमधील मिठागर जमिनींचा वापर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाशांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
स्थानिक गृहनिर्माण संस्था आणि नागरिक संघटनांनी या प्रस्तावामुळे मुलुंडमधील आधीच ताणलेल्या रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सुविधांवर मोठा दबाव येईल, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
धारावी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत धारावीमध्ये पुनर्वसन शक्य नसलेल्या कुटुंबांसाठी मुलुंड, कांजूरमार्ग आणि भांडुप येथील मिठागर जमिनी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने या निर्णयाचे समर्थन करत मुंबईतील मोठ्या गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी ही जमीन आवश्यक असून बांधकामासाठी योग्य असल्याचे म्हटले आहे.
मात्र, या प्रस्तावामुळे पर्यावरणीय चिंताही वाढल्या आहेत. कार्यकर्ते आणि स्थानिक रहिवाशांच्या मते, मिठागर क्षेत्रे पावसाळ्यात अतिरिक्त पाणी शोषून घेऊन पूरस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम झाल्यास पूराचा धोका वाढू शकतो आणि स्थानिक पर्यावरणीय समतोल बिघडू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
याशिवाय, या प्रकल्पामुळे लोकसंख्येची गर्दी वाढून मुलुंडचा मूळ स्वरूप बदलण्याची भीतीही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध नागरिक संघटनांनी आंदोलन आणि जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. याचप्रमाणे, धारावी पुनर्वसनासाठी कुर्ला डेअरीची जमीन वापरण्याच्या प्रस्तावालाही कुर्ल्यात विरोध होत आहे.
दरम्यान, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी हजारो कुटुंबांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी हे पुनर्वसन आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या आणि सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
