महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशनजवळच्या पुरातन धोबीघाटावरील अतिक्रमणांची जळमटे महापालिका काढून टाकत आहे. धोबीघाटाचा वापर कपडे धुण्यासाठीच होणं अपेक्षित असताना याठिकाणी अनधिकृत झोपड्या उभारल्या जात असल्याचं पुढं आल्याने या झोपड्यांवर महापालिका कारवाई करत आहे. मात्र, या कारवाईमुळं शिवसेना अस्वस्थ झाली असून या कारवाईविरोधात त्यांनी प्रशासनालाच टार्गेट केलं आहे. त्यामुळे या कारवाईच्या आडून कोण कुणावर नेम साधत आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संत गाडगे महाराज चौकाजवळ म्हणजेच सात रस्त्याजवळ असलेल्या धोबीघाट परिसरात दररोज हजारोंच्या संख्येने कपडे धुतले जातात. या परिसरात पाण्याचे हौद, कपडे धुण्यासाठी ओटे आणि पाणी वाहून जाण्याची सुविधा आहे. असं असताना येथील पायवाटा आणि काही हौदांवर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आली होती. या अनधिकृत बांधकामांवर जी-दक्षिण विभागाचे सहायक आयुक्त देवेंद्र कुमार जैन यांच्या नेतृत्वाखाली धडक कारवाई करण्यात आली.
१५ दिवसांपूर्वी ही कारवाई हाती घेऊन महापालिकेने सलग ३ दिवसांत ६७ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली. या कारवाईविरोधात शिवसेनेने आवाज उठवला आहे. येथील सर्व रहिवाशांकडे जुने पुरावे आहेत. तरीही महापालिका प्रशासन त्यांच्या कागदपत्रांची पाहणी न करता सरसकट सर्वच बांधकामांवर सूडबुध्दीने कारवाई करत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
स्थानिक नगरसेविका व जी उत्तर प्रभाग समिती अध्यक्षा किशोर पेडणेकर यांनी याविरोधात आवाज उठवला असून खासदार अरविंद सावंत, आमदार सुनील शिंदे, बेस्ट समिती अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांच्यासह माजी महापौर स्नेहल आंबेकर, दत्ता नरवणकर या नेत्यांनी धोबीघाटला भेट देऊन प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला. त्याची दखल घेऊन स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी परिसराला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून ही कारवाई त्वरीत थांबवण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार आपण अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतो, असं आश्वासन त्यांनी जाधव यांना दिलं.
महापालिका प्रशासन ही कारवाई सुडबुद्धीने करत असून ज्यांनी या कारवाईला विरोध केला, त्यांच्यावर प्रथम कारवाई व्हायला हवी. परंतु तसं न होता सरसकट ही कारवाई केली जात आहे. ही बांधकामे जर अनधिकृत आहेत, तर मग एवढी वर्षे त्याकडे लक्ष का दिलं नाही, असा सवाल किशोरी पेडणेकर यांनी केला. या सर्वांकडे जुनी कागदपत्रे आहेत. १९९५ च्या झोपडीधारकांना पात्र ठरवून न्याय दिला जातो, तर मग या कुटुंबांना वेगळा न्याय का? असाही सवाल पेडणेकर यांनी केला आहे.
धोबीघाटमध्ये एकूण ५७७ ओटे आहेत. याठिकाणी असलेल्या अनधिकृत बांधकामांपैकी ६७ बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. या सर्वांना परवाना देताना राहण्यास किंवा अन्न शिजवण्यास परवानगी देण्यात आली नव्हती. तरीही इथं १४ फुटांपेक्षा अधिक उंचीची बांधकामे करण्यात आली आहेत, यापेक्षा अधिक उंचीच्या बांधकामावरही कारवाई करण्यात येत आहे. ही कारवाई अद्याप थांबवली नसल्याचं जी-दक्षिण विभागाचे सहायक आयुक्त देवेंद्र कुमार जैन यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
धोबीघाटवरील अतिक्रमणांची जळमटे दूर!
ताडवाडी चाळींचा पुनर्विकास रद्द!