मुंबईतील 29 सप्टेंबर 2009 नंतरच्या 482 अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर प्रत्यक्ष कारवाईचा कृती कार्यक्रम महापालिकेच्या वतीने आखलेला असतानाच शिवसेनेने मात्र, ही अनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करण्याची मागणी केली आहे. लोकांच्या आस्थेचा आणि श्रद्धेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सर्व धर्मियांची अनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करण्याबाबतचे एक समान धोरण आखण्यात यावे, असे स्पष्ट करत शिवसेनेने यापुढे एकही धार्मिक स्थळ उभारले, तर त्यावर त्वरीत कारवाई करण्यात यावी, असे देखील म्हटले आहे.
महापालिका सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे महापालिका सभागृहात ही मागणी केली आहे. या ठरावाच्या सूचनेमध्ये यशवंत जाधव यांनी राज्यभरातील आणि मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील विविध अनधिकृत बांधकामे यापूर्वीच नियमित करण्यात आल्याचे सांगत ही मागणी केली आहे. राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
बेकायदा धार्मिक स्थळांवर होणार कारवाई ?
या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढून टाकावीत, नियमित करावीत किंवा स्थलांतरीत करण्याचा कालबद्ध कृती कार्यक्रम तयार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मदतीने या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यास भाग पाडले आहे. ही कारवाई सुरू असल्यामुळे लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावत असल्याचे जाधव यांचे म्हणणे आहे. या देशात विविध जाती, धर्म आणि पंथांचे लोक राहत असून, ते श्रद्धाळू आणि धार्मिक आहेत. विविध धार्मिक स्थळांची निर्मिती करताना मुंबईतही त्या त्या धर्माच्या लोकांनी त्यांच्या गरजेनुसार अधिकृत तर काही अनधिकृत धार्मिक स्थळांची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे अनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करण्याबाबतचे एकसमान धोरण आखून सर्व धर्मियांच्या भावनांचा मान राखता येईल, असे जाधव यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, तसेच शासनाच्या सूचनेनुसार मुंबई महापालिकेने 29 सप्टेंबर 2009 नंतरच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर प्रत्यक्ष कारवाई करण्याचा कृती कार्यक्रम तयार केला. यानुसार या अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. लोकांकडून मागवलेल्या हरकती आणि सूचनांनुसार, तसेच त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या पुराव्यांनुसार सहाय्यक आयुक्तांकडे झालेल्या सुनावणीनंतर महापालिकेने तोडण्यात येणाऱ्या 482 अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी निश्चित केली असल्याचे महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने स्पष्ट केले आहे.