आई-वडिलांविना अनाथालयाच्या आधाराने मोठ्या झालेल्या मुलांना स्पर्धेच्या युगात अनेक अडथळ्यांच्या शर्यतीला सामोरं जावं लागतं. माग ती नोकरी असो किंवा नोकरीसाठीची स्पर्धा परीक्षा... मात्र स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनाथ मुलांना आरक्षण देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर आता नोकरीतही अनाथांना आरक्षण मिळणार आहे. मुंबईसह राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातील घोषणा महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, अनुकंपा, जनगणना कर्मचारी, संपकालीन, अंशकालीन, तसेच निवडणूक कर्मचारी याप्रमाणे 'अनाथ' हा नवा काॅलम नोकर भरतीच्या यादीत समाविष्ट होणार आहे.
लहानपणी आई-वडिलांचं छत्र हरपलेली हजारो मुले अनाथालयात राहातात. ही मुले वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर अनाथालयाबाहेर पडतात. वयाची १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अनाथालयात राहाता येत नसल्याने प्रत्येकाला उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष करावा लागतो.
नोकरी, शिक्षणात आरक्षण मिळवण्यासाठी अनाथांना विशिष्ट प्रवर्ग नसल्याने त्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावा लागत असल्याचं विदारक सत्य पुढे आल्याने शासन स्तरावर सर्वजण खडबडून जागे झाले. अनाथ मुलांना विशिष्ट प्रवर्ग नसल्याने नोकरी, शिक्षण, बँकेतून कर्जासाठी उभं केलं जात नाही. सरकारी नोकऱ्यांपासून वंचित राहावं लागतं. त्यामुळे या मुलांना शुल्क सवलत, शिष्यवृत्ती मिळावी. तसेच, सरकारी नोकऱ्यांध्ये अपंगांना जसे आरक्षण मिळतं तसा अनाथांसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करावा, अशी मागणी संस्थांकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून होत होती.
अनाथ मुलांच्या बाबतीतला प्रश्न बरीच वर्षे रेंगाळलेला होता. शासनाने यासंदर्भात बऱ्याच बैठका घेतल्या. या संदर्भात अभ्यासही झाला. सगळ्या चर्चेनंतर केवळ जात माहित नसल्याने या मुलांना गुणवत्ता असूनही ही मुले नोकरीपासून वंचित राहू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंद्रभातील पुढील कार्यवाही लवकरच होईल.
- पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री
हेही वाचा-
स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी वेगळा प्रवर्ग