ठाण्यातील (thane) मानपाडा-टिकुजीनीवाडी भागात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला (sanjay gandhi national park) लागून असलेल्या 193 एकर वनक्षेत्राच्या संवर्धनाला पाठिंबा देण्यासाठी 11,000 हून अधिक रहिवाशांनी अवघ्या चार दिवसांत एका ऑनलाइन याचिकेवर (petition) स्वाक्षरी केली आहे.
या वनजमिनीशी संबंधित अलीकडील घडामोडींमुळे निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरणवादी आणि स्थानिक नागरिकांनी एक जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे.
या याचिकेद्वारे ते वनाचे संरक्षण, निर्णय प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि या भागात प्रस्तावित असलेल्या कोणत्याही उपक्रमांच्या पर्यावरणीय परिणामांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्याची मागणी करत आहेत.
या भागातील नैसर्गिक वारसा वाचवण्यासाठी खूप उशीर होण्यापूर्वीच नागरिकांनी (citizens) आपला आवाज उठवावा आणि कृती करावी, असे आवाहन मोहिमेच्या आयोजकांनी केले आहे.
पर्यावरणवादी गटांच्या मते, हे 193 एकरचे वनक्षेत्र संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासाठी एक महत्त्वाचा 'ग्रीन बफर' (हरित संरक्षक पट्टा) म्हणून काम करते आणि या भागातील जैवविविधता, शुद्ध हवा व पर्यावरणीय समतोल राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
हा परिसर बिबट्या आणि 'वन्यजीव संरक्षण कायद्या'च्या अनुसूची 2 (Schedule II) अंतर्गत संरक्षित असलेल्या इतर अनेक वन्यजीव प्रजातींचे अधिवास म्हणूनही ओळखला जातो.
पर्यावरणवाद्यांनी इशारा दिला आहे की, या भागात मोठ्या प्रमाणावर काँक्रीटीकरण किंवा वनेतर उपक्रम राबवल्यास वन्यजीवांचे अधिवास विस्कळीत होऊ शकतात, मानव-प्राणी संघर्ष वाढू शकतो आणि वनाची पर्यावरणीय अखंडता धोक्यात येऊ शकते.
तसेच त्यांनी असाही इशारा दिला आहे की, वनक्षेत्राचा ऱ्हास झाल्यास उष्णतेची लाट (heat waves), पूर आणि वाढती प्रदूषण पातळी यांसारखी भविष्यातील आव्हाने अधिक गंभीर होऊ शकतात.
या याचिकेद्वारे 193 एकर वनजमिनीशी संबंधित सर्व निर्णय, करार आणि समझोते सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, या क्षेत्राचा वापर कोणत्याही वनेतर कामांसाठी केला जाऊ नये, अशी मागणीही यात केली आहे.
याव्यतिरिक्त, मोहिमेत सहभागी असलेल्यांनी या भागात अलीकडेच केलेल्या कार्यवाहीची स्वतंत्र चौकशी आणि संपूर्ण वनक्षेत्राचे सर्वसमावेशक वैज्ञानिक व पर्यावरणीय मूल्यांकन करण्याची मागणी केली आहे.
हजारो नागरिकांचा पाठिंबा असलेली ही याचिका, वनाच्या दीर्घकालीन संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केली जाण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा