विरोधकांनी सिद्धिविनायक पुनर्विकास प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या निधीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर सरवणकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही भूमिका स्पष्ट केली.
त्यांनी सांगितले की, मंजूर करण्यात आलेल्या 500 कोटींपैकी प्रत्यक्षात केवळ 100 ते 150 कोटींचीच गरज भासण्याची शक्यता आहे. तसेच निविदा प्रक्रिया आणि कामाचे आदेश महापालिकेमार्फत दिले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरवणकर यांनी निधीच्या वापरात कोणत्याही प्रकारचा कमिशनखोरीचा प्रश्नच नसल्याचे सांगितले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षावर टीका करताना त्यांनी म्हटले की, आयुष्यभर कमिशन घेणाऱ्यांनी सध्याच्या प्रशासनावर आरोप करू नयेत.
तसेच पूर्वीच्या विश्वस्त मंडळांनी ट्रस्टच्या निधीतून वाहने खरेदी केली होती, मात्र सध्याच्या विश्वस्तांनी ट्रस्टच्या पैशाचा वैयक्तिक वापर केलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला.
सरवणकर यांनी सांगितले की, नियमानुसार सिद्धिविनायक ट्रस्टचा निधी केवळ विशिष्ट उद्दिष्टांसाठीच वापरता येतो. त्यामुळे मंदिर परिसराच्या विकास आणि सुशोभीकरणासाठी राज्य सरकारकडे स्वतंत्र निधीची मागणी करण्यात आली होती, जी सरकारने मंजूर केली.
सध्याच्या विश्वस्त मंडळाने अनेक प्रशासकीय त्रुटी दूर केल्यामुळे मंदिराच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाल्याचा दावा सरवणकर यांनी केला.
त्यांच्या मते:
पूर्वी मंदिराचे साप्ताहिक उत्पन्न सुमारे ₹40 ते ₹45 लाख होते.
आता ते वाढून सुमारे ₹94 ते ₹95 लाखांपर्यंत पोहोचले आहे.
मंदिरालगतची एक इमारत खरेदी करण्याचा निर्णय ट्रस्टने घेतला असून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या इमारतीचा वापर भाविकांसाठी अतिरिक्त सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला जाणार आहे.
सरवणकर यांनी सांगितले की, पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यात भाविकांचा अनुभव अधिक सुखकर आणि सोयीस्कर करण्यासाठी आवश्यक कामांनाच प्राधान्य दिले जाईल.
हेही वाचा
Share
Tweet
