मुंबईतील इमारत बांधकामांमध्ये तसंच अन्य ठिकाणी असलेली अनधिकृत बांधकामं आता अधिकृत होणार आहेत. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची सर्व अनधिकृत बांधकामं आता दुप्पट विकास शुल्क आकारून नियमित केली जाणार असून शासनाच्या आदेशानुसार याची अंमलबजावणी आता मुंबई महापालिकेच्या वतीनं केली जाणार आहे.
मुंबईतील अनधिकृत विकासकामं ही शुल्क आकारून तसंच नियमांमधील दंडात्मक शुल्क आकारून प्रशमित संरचना अर्थात कंपांऊंडेड स्ट्रक्चरल म्हणून घोषित करण्यात करण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागानं ७ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेच्या आधारे अशाप्रकारची ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची सर्व अनधिकृत बांधकामं शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला अाहे. याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
हे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी विकास शुल्काइतकं पायाभूत सुविधा शुल्क आकारून वसूल करण्यात येणार आहे. हे विकास शुल्क या अनधिकृत बांधकामांकडून दुपटीनं वसूल केलं जाणार आहे. यासाठी महापालिकेनं जाहिरात काढल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत जागा मालक किंवा ताबेदार यांनी अर्ज करून आपले अनधिकृत बांधकाम शुल्क आकारून अधिकृत करून घ्यावे.
यामध्ये महापालिकेकडे अर्ज आल्यानंतर कोणतंही बांधकाम नियमित करता येऊ शकतं आणि कोणतं नाही, याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत. त्यामुळे सुधार समितीच्या मान्यतेनंतर ३१ डिसेंबर २०१७ पूर्वी झालेली सर्व अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्याची प्रक्रिया राबवून ती बांधकामं प्रशमित संरचना म्हणून जाहीर केली जाणार असल्याचं मालमत्ता विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं.
हेही वाचा