महापालिकेच्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामे होणार नियमित?

मुंबई - मुंबई महापालिकेने भाडेकराराने दिलेल्या भूखंड आणि इमारती आदी मालमत्तांच्या ठिकाणी झालेली अनधिकृत बांधकामे आता नियमित केली जाणार आहेत. भाडेकरारावरील जागांवर अनधिकृत बांधकामे करून अटी नियमांचा भंग केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे बनवण्यात आली आहे. यामध्ये निवासी वापराच्या जागेत अनधिकृत बांधकामे केल्यास रेडीरेकनरच्या एक पट आणि औद्योगिक वापराच्या अनधिकृत बांधकामांसाठी सव्वापट रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. हे धोरण यापूर्वी सुधार समितीत मंजूर करण्यात आल्यानंतर महापालिकेने नामंजूर केले होते. परंतु आता पुन्हा एकदा मालमत्ता विभागाने हा प्रस्ताव सुधार समितीपुढे मंजुरीला आणला आहे.
मुंबई महापालिकेने आपल्या 3764 भूभागांसह अनुसूची डब्लूच्या 160, अनुसूची व्हीच्या 21, अनुसूची एक्स 193, अनुसूची वाय 38 आणि अनुसूची 1 अशाप्रकारे 4177 भाडेकरारावर विविध संस्थांना 10 ते 999 वर्षे तसेच कायमस्वरुपी दिले आहेत. त्यामुळे महापलिकेने भाडेकरारावर दिलेल्या मालमत्तांच्या जागेवर अनधिकृत बांधकामे झाल्यास तसेच अटी व शर्तींचा भंग केल्यास त्यावर कार्यवाही करण्यासासाठी महापालिकेने धोरण बनवले. दंड आकारल्यास अनधिकृत बाधकाम करणाऱ्यांना संरक्षण मिळेल आणि त्यांना मान्यता मिळाल्यासारखे होईल. तसेच भूखंड कायमस्वरुपी त्यांच्या ताब्यात राहतील. परिणामी ज्या उद्दिष्टांसाठी हे भूभाग राखीव आहेत, त्यासाठी त्याचा वापर करता येणार नाही,असे सांगत हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता. मात्र,प्रशासनाने आता हे भूभाग ज्या उद्दिष्टांसाठी राखीव आहेत त्यासाठी तसेच पुनर्विकासाच्यावेळी आवश्यकतेनुसार महापालिका ताब्यात घेईल,असे स्पष्ट केले आहे.

दंडाची गरज काय

महापलिकेने भाडेकराराने दिलेल्या अनेक इमारतींमध्ये भाडेकरू राहत आहेत. काही भूभागांवरील इमारतींमध्ये काही बांधकामे भाडेकरूंनी मालमत्ता तसेच इमारत प्रस्ताव विभागाच्या परवानगीशिवाय केलेली आहेत. त्यापैकी काही बांधकामे सन 1962 पूर्वीची असल्याने संरक्षित स्वरुपाची आहे. तर काही बांधकामे संपूर्णत: अनधिकृत आहेत. या भूभागाचा कोणताही प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्राप्त झाला तर प्रथमत: अशा अनधिकृत केलेल्या बदलांच्या तसेच वाढीव बांधकामांच्याबाबत मालमत्ता विभागामार्फत ब्रीच नोटीस देऊन दंड व अनामत रक्कम करण्यात येते. अनधिकृत बांधकामे आणि अटीभंगाबाबत दंडाची रक्कम ही 3 वर्षांकरताच वैध असेल,असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवासी वापराला रेडीरेकनरच्या एक पट, औद्योगिक वापरासाठी सव्वा पट, वाणिज्य वापरासाठी दोन पट असा दंड आकारण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकामांना नोटीस दिल्यापासून तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये ते नियमित अथवा तोडण्यात न आल्यास ही दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

भाडेकरारवर दिलेल्या एकूण 4177 मालमत्ता
कायमस्वरुपी - 1247 मालमत्ता
999 वर्षे : 2148 मालमत्ता
120 वर्षे : 01 मालमत्ता
99 वर्षे : 584 मालमत्ता
25 ते 70 वर्षे : 193 मालमत्ता
10 वर्षे : 04 मालमत्त