महाराष्ट्र शासनाने जात-आधारित किंवा समुदाय-विशिष्ट नावे असलेल्या गावे, नगरपालिका, रस्ते आणि वसाहतींची नावे बदलण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. यामागचा उद्देश अशा नावांऐवजी लोकशाही मूल्यांशी संबंधित व्यक्तींची नावे ठेवण्याचा आहे.
शासन निर्णय जारीगुरुवारी, 9 ऑक्टोबर रोजी, राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला. यात अशा नावांमध्ये कोणतीही अपमानास्पद किंवा आक्षेपार्ह भावना असल्यास, त्या बदलण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
प्रगतीशील राज्याचा दृष्टिकोनया निर्णयात महाराष्ट्राला “प्रगतीशील राज्य” म्हणून संबोधण्यात आले आहे. यापूर्वी सामाजिक न्याय विभाग यासंदर्भात अशाच सूचना देत आले आहेत.
शहरी भागांसाठी, राज्याचा नगरविकास विभाग नामांतराची प्रक्रिया निश्चित करेल. ग्रामीण भागात, ग्रामविकास विभाग ही प्रक्रिया आखेल.
या प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी (District Collector) यांना अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार असतील.
सामाजिक समतेसाठी पाऊलराज्य विधीमंडळात हा विषय किमान तीन वेळा चर्चेला आला आहे. आता शासन निर्णयाच्या माध्यमातून जात किंवा समुदायाशी जोडलेल्या नावांऐवजी लोकशाही मूल्यांवर आधारित नावे देण्यासाठी कार्यवाही केली जाणार आहे.
2020 पासून सुरू झालेली मोहीम2020 मध्येच महाराष्ट्र शासनाने जात-आधारित नावे असलेल्या वसाहतींचे नामांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. उदा.
“महारवाडा” ऐवजी “भीमनगर”
“ब्राह्मणवाडा” ऐवजी “समता नगर”
“माळी गल्ली” ऐवजी “क्रांती नगर”
या नव्या निर्देशानुसार खालील सर्व ठिकाणांचे नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे:
गावे
नगरपालिका
रस्ते
वसाहती
या प्रक्रियेसाठी राज्यस्तरीय विभाग व स्थानिक प्रशासन (जिल्हाधिकारी) यांची समन्वयाने कार्यवाही होणार आहे.
हा निर्णय राज्यात सामाजिक सलोखा आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.हेही वाचा
Share
Tweet
