मुंबईतील (Mumbai) भाडेव्यवस्था आता बदलण्यात येणार आहे. होम रेंट रूल्स 2025 (Home Rent Rules 2025) लागू झाल्यानंतर शहरातील भाडेकरू आणि मालक दोघांसाठीही स्पष्ट, सुरक्षित आणि परवडणारी व्यवस्था तयार होणार आहे. अनेक वर्षांपासून मुंबईत घर भाड्याने घेताना 6 ते 10 महिन्यांच्या भाड्याएवढी मोठी डिपॉझिट रक्कम देण्याची प्रथा होती. पण नव्या नियमांमुळे हे लवकरच बदलणार आहे.

हे नियम मॉडेल टेनेन्सी अ‍ॅक्टवर आधारित असून भाडे देणे-घेणे अधिक पारदर्शक, कायदेशीर आणि सोपे करण्याचा उद्देश आहे. पूर्वी अनेक भाडेकरार अनौपचारिक पद्धतीने होत असल्याने कागदपत्रांची कमतरता, अस्पष्ट नियम, भाडेवाढीवर नियंत्रण नसणे, अचानक बेदखल करणे, आणि मोठ्या डिपॉझिटमुळे आर्थिक ताण अशा समस्या उद्भवत होत्या. नवे मार्गदर्शक नियम या सर्व अडचणी सोडवण्यासाठी तयार केले आहेत.

• घरांसाठी सुरक्षा ठेवी (डिपॉझिट) जास्तीत जास्त 2 महिन्यांच्या भाड्यापर्यंत, तर व्यवसायिक जागांसाठी 6 महिन्यांच्या भाड्यापर्यंत मर्यादित राहील.

• भाडेकरार दोन महिन्यांच्या आत स्थानिक 'रेंट ऑथॉरिटी'कडे जमा करणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे भविष्यातील वाद टाळता येतील.

• भाडेवाढ निश्चित नियमांनुसारच होईल, आणि भाडेकरूंना आधीच माहिती देणे आवश्यक असेल.

• भाडेकरूंना अचानक घरातून काढता येणार नाही; योग्य कायदेशीर प्रक्रिया आणि रेंट ट्रिब्युनलकडूनच बेदखल करण्याची परवानगी मिळेल.

• स्पेशल रेंट कोर्ट भाडेविषयक वाद 60 दिवसांत निकाली काढतील, त्यामुळे जलद न्याय मिळू शकेल.

• मालकांसाठी TDS ची मर्यादा 2.4 लाखांवरून 6 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

• एप्रिल 2025 पासून सर्व भाडे उत्पन्न एकाच श्रेणीत – “इन्कम फ्रॉम हाउजिंग प्रॉपर्टी” – कराच्या दृष्टिने गणले जाईल, ज्यामुळे कर प्रक्रिया सोपी होईल.

• एक वर्षात तीन वेळा भाडे न भरल्यास मालक पेमेंट ट्रिब्युनलमार्फत जलद कारवाई करू शकतात.

• परवडणाऱ्या घरांसाठी किंवा ऊर्जा बचतीच्या सुधारणा केल्यास मालकांना करसवलती देखील मिळू शकतात.

हे नियम डिजिटल प्रक्रियेवर भर देतात – ऑनलाइन डॉक्युमेंट्स, ई-स्टॅम्पिंग, डिजिटल भाडेकरार आदी सुविधांमुळे फसवणूक कमी होईल आणि अधिकृत नोंदी तयार होतील.

हेही वाचा

निवडणूक आयोग म्हणजे राजकीय खेळातील जोकर: शिवसेना UBT