महिलांचे जीवन आज अत्यंत धावपळीचे झाले आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक महिला लॅपटॉपवर सलग १२ तास काम करतात, ज्याचा त्यांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहे.

शिवसेनेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी आज महाराष्ट्र विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, प्रसूतीनंतर महिलांना सध्या सहा महिन्यांची मातृत्व रजा (मॅटरनिटी लीव्ह) दिली जाते. मात्र अनेक मातांना सहा महिन्यांच्या लहान बाळाला पाळणाघरात (डे-केअर) ठेवून पुन्हा कामावर जावे लागते, जे आई आणि बाळ दोघांच्या आरोग्यासाठी योग्य नाही. त्यामुळे मातृत्व रजेचा कालावधी वाढवून एक वर्ष करावा, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली. 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात 13 जिल्ह्यांत “उमेद मॉल” सुरू करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या मॉलमुळे महिलांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होतील.

बदलत्या जीवनशैलीमुळे आणि वाढत्या कामाच्या तणावामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांना अनेक आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मासिक पाळीदरम्यान महिलांना होणाऱ्या शारीरिक त्रासाचाही मुद्दा डॉ. कायंदे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

सध्या नोकरी करणाऱ्या महिलांना सहा महिन्यांची मातृत्व रजा दिली जाते. मात्र त्यानंतर महिलांना आपल्या लहान बाळाला डे-केअर किंवा पाळणाघरात ठेवून कामावर जावे लागते. त्यामुळे बाळाला आईचे स्तनपान आणि योग्य पोषण मिळत नाही, ज्याचा त्याच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे कामकाजी महिलांना एक वर्षाची मातृत्व रजा देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

डॉ. कायंदे यांनी सांगितले की, जर्मनीमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांना एक वर्षाची मातृत्व रजा दिली जाते. तसेच आंध्र प्रदेश सरकारनेही महिलांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तेथे गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया (हिस्टेरेक्टॉमी) केलेल्या महिलांना काही आठवड्यांची सवेतन रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारनेही अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा, जेणेकरून महिलांना आरोग्याच्या समस्यांच्या काळात पुरेसा आराम आणि सुविधा मिळू शकतील, अशी मागणी त्यांनी केली.

डॉ. कायंदे यांनी पुढे सांगितले की, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी प्रोटेक्शन ऑफिसरांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगातील रिक्त सदस्यपदे तातडीने भरावीत, अशीही त्यांनी मागणी केली. तसेच महिलांच्या मदतीसाठी समुपदेशक आणि वकिलांची संख्याही वाढवावी, असे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगातील अध्यक्ष आणि इतर पदे दीर्घकाळापासून रिक्त आहेत, तीही तातडीने भरावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळातील रिक्त पदेही लवकर भरावीत, असे त्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा

चिंबई समुद्रकिनारा स्वच्छता प्रकल्पाला बीएमसीची मंजुरी

मुंबई विमानतळावर टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांची दादागिरी