मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, या प्रस्तावाला राज्य बालहक्क आयोगाने पाठिंबा दिला असून सरकार त्याचा सखोल अभ्यास करत आहे. या उपाययोजनेची अंमलबजावणी कशी करता येईल यासाठी राजस्थान राज्याशीही संपर्क साधण्यात आला आहे. राजस्थानमध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था लागू करण्यात आली असून त्याबाबतची माहिती महाराष्ट्र सरकार घेत आहे.
राज्यात Prohibition of Child Marriage Act, 2006 ची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यात येत असल्याचे सरकारने सांगितले. जिल्हास्तरीय कृती समित्या आणि स्थानिक बालसंरक्षण समित्यांना बालविवाह रोखण्याचे तसेच आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
जिल्हा प्रशासन, महापालिका यंत्रणा आणि अंगणवाडी सेविका बालविवाह ओळखून ते रोखण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहेत. त्यामुळे राज्यात प्रतिबंधात्मक कारवायांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
सरकारने पुढील पाच वर्षांत राज्यातील बालविवाहाचे प्रमाण 10 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण 19.6 टक्के असून राष्ट्रीय सरासरी 20.1 टक्के आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2018-19 मध्ये प्रशासनाने 147 बालविवाह रोखले होते. हा आकडा 2024-25 मध्ये 1,495 वर पोहोचला. तर चालू वर्षात आतापर्यंत 1,434 बालविवाह रोखण्यात आले असून 136 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
स्थलांतरित कामगारांच्या कुटुंबांतील मुलांसाठी विशेष निवास आणि काळजी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही सरकार विचार करत आहे. या भागांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, काही जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अद्यापही चिंताजनक आहे. परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक 48 टक्के अल्पवयीन मुलींचे विवाह झाल्याचे आढळले आहे. त्यानंतर बीडमध्ये 43.7 टक्के, धुळेमध्ये 40.5 टक्के आणि सोलापूरमध्ये 40.3 टक्के बालविवाहाचे प्रमाण नोंदविण्यात आले आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख नमूद करण्याचा प्रस्ताव अंमलात आल्यास विवाहापूर्वीच वधू-वरांचे वय तपासणे सोपे होईल. याशिवाय अल्पवयीन मुलांचे विवाह रोखण्यास मदत मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
