
खासगी विद्यापीठाचा दर्जा मिळालेल्या संस्थांमध्ये अहिल्यानगरमधील डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज, नागपूरमधील एन.के.पी. साळवे इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस आणि रंजित देशमुख डेंटल कॉलेज अँड रिसर्च सेंटर यांचा समावेश आहे.
या तीन संस्थांमध्ये मिळून 400 MBBS आणि 100 BDS जागा आहेत. नव्या व्यवस्थेनुसार या एकूण जागांपैकी केवळ 40 टक्के जागा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध राहणार आहेत.
उर्वरित 60 टक्के जागांवर राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश घेता येणार आहे.
यापूर्वी या कॉलेजमधील तुलनेने मोठा हिस्सा राज्यातील नियमित प्रवेश प्रक्रियेतून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत होता. त्यामुळे नव्या व्यवस्थेमुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मेडिकलच्या जागा कमी होऊन प्रवेशाची स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे मेडिकल प्रवेशाची तयारी करणारे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी जागा कमी झाल्यास NEETमध्ये अधिक चांगल्या गुणांची गरज भासू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय खासगी विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्याने फी, शिष्यवृत्ती आणि सरकारी फी-प्रतिपूर्ती योजनांवर काय परिणाम होणार, याबाबतही विद्यार्थी संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
दरम्यान, संबंधित कॉलेजमधील प्रवेश प्रक्रिया नियुक्त राज्य किंवा राष्ट्रीय प्रवेश प्राधिकरणामार्फतच सुरू राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मात्र, या बदलामुळे महाराष्ट्रातील मेडिकलच्या जागांवरील राज्यातील विद्यार्थ्यांचा वाटा कमी होणार असल्याने MBBS आणि BDS प्रवेशासाठी स्पर्धा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा
