एकीकडे जागतिक महिला दिन साजरा करून महिलांचे सक्षमीकरण करण्याच्या बाता ठोकल्या जात असतानाच दुसरीकडे महिलांना बेरोजगार करून कमजोर बनवण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाकडून होत आहे. आधीच शालेय पोषक आहार योजने अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कंत्राट प्रक्रियेमधून महिलांना बाजूला करण्यात आल्यानंतर आता छोट्या नाल्यांच्या सफाई कामातूनही त्यांना बाहेेेर करण्यात आले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या २४ विभागातील पावसाळापूर्व नालेसफाईची कामे विविध महिला बचत गटांना दिली जातात. त्यामुळे या कामांसाठी सुमारे ६ ते ७ हजार महिला दरवर्षी ही कामे करतात. परंतु, यंदा छोट्या नाल्यांबरोबरच रस्त्यांलगतचे नाले, पेटिकानाले यांचे जे काम महिला बचत गटांना दिले जायचे, त्या कामासाठीचे कंत्राट मध्यवर्ती यंत्रणेमार्फत अर्थात पर्जन्य जल विभागाच्या माध्यमातून
दुसऱ्या कंत्राटदाराला दिले आहे.
यापूर्वी महापालिका शाळांमध्ये खिचडी पुरवण्याच्या कंत्राटातून महिला बचत गटांना हळूहळू बाद केले गेले. त्याऐवजी इस्कॉनला ही कंत्राटे देण्यात आली. आता तर मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या नावाखाली एकच कंत्राटदार नेमून सर्व महिला बचत गटांना बाद करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यातच आता छोटे नाले, रस्त्यांलगतचे नाले आणि पेटिका नाल्यांची कामे एकाच कंत्राटदाराला देऊन या कामातूनही महिलांना बाजूला केले जात आहे. विशेष म्हणजे पूर्व आणि पश्चिम भागातील छोट्या नाल्यांच्या कंत्राटाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीला आला होता. मात्र, कोणत्याही पक्षाने याबाबत आवाज उठवला नाही.
यासंदर्भात राजश्री महिला बचत गटाच्या राजेश्री नारकर आणि जय भवानी महिला बचत गटाच्या लक्ष्मी भाटिया यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
महिला बचत गट व संस्था यांच्या सेवा खंडित करून खासगी कंत्राटदारांची नेमणूक झाल्यास अनेक गरीब कुटुंबातील महिलांवर अन्याय होईल व त्यांना आर्थिक समस्या भेडसावतील.
लक्ष्मी भाटिया, जय भवानी बचत गट
हेही वाचा