अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात सुरू असलेल्या तपासाविषयी वार्तांकन करताना संयम बाळगावा. जेणेकरून तपासावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांना केल्या आहेत. (be patient while reporting sushant singh rajput suicide case bombay high court suggested to news channels)
मुंबई पोलिसांविरोधात जाणीवपूर्वक खोट्या, चुकीच्या, निराधार बातम्या दाखवत मुंबई पोलिसांना बदनाम केलं जात असल्याचं म्हणत महाराष्ट्र पोलिस दलातील ८ निवृत्त आपीएस अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे वृत्तवाहिन्यांना अशा चुकीच्या व निराधार बातम्या प्रसारीत करण्यास प्रतिबंध करण्याची विनंती या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
याचिकाकर्त्यांमध्ये राज्याचे माजी पोलिस महासंचालक एम. एन. सिंग, पी. एस. पसरिचा, डी. के. शिवानंदन, संजीव दयाळ, सतीश माथुर व के. सुब्रमण्यम तसेच माजी मुंबई पोलिस आयुक्त डी. एन. जाधव व माजी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक के. पी. रघुवंशी यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा - मुंबई पोलिसांची नाहक बदनामी, गृहमंत्र्यांचा याचिकेला पाठिंबा
या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांनी सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात सुरू असलेल्या तपासाविषयी वार्तांकन करताना संयम बाळगावा आणि तपासावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही, अशा पद्धतीने वार्तांकन करावं, अशी आम्ही विनंती करतो आणि अपेक्षाही करतो, असं नमूद केलं. सोबतच सीबीआयला याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सुशांत सिंह प्रकरणात मीडिया ट्रायल होत असल्याचा आरोप ३ वकिलांनी केला आहे. या दोन्ही याचिकांवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या आत्महत्येला २ महिने उलटून गेले. तरीही अद्याप त्याच्या आत्महत्येचे गूढ गुलदस्त्यातच आहे. या प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. परंतु या प्रकरणाच्या सुरूवातीपासूनच मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. अशातच काही माध्यमांनी मुंबई पोलिसांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभं केल्याने सर्वच स्तरावरून मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.
यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता, महाराष्ट्र व मुंबई पोलिसांची एक वेगळी प्रतिष्ठा आहे. येथील पोलिसांची स्कॉर्टलँड यार्डच्या पोलिसांशी तुलना केली जाते. मात्र, सुशांतसिंह प्रकरणात मुंबई पोलिसांना ज्या पद्धतीनं विनाकारण लक्ष्य केलं जात आहे, ते चुकीचं आहे. निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेचं मी स्वागत करतो, असं राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले.