मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्र होमगार्डचे महासंचालक परमबीर सिंग यांना अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ९ जून पर्यंत पुढे ढकलली आहे. तोपर्यंत सिंग यांना अटक केली जाणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्या वतीनं उच्च न्यायालयाने दिली आहे. तोपर्यंत सिंग यांनी तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करावे, अशी विनंतीही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केली आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांनंतर परमबीर सिंग यांच्यावरही अनेक आरोप झाले आहेत. ही प्रकरणंही न्यायालयात पोहोचली आहेत. पोलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी परमबीर सिंग यांच्याविरोधात अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात अटकेपासून दिलासा दिला आहे. उन्हाळी सुट्टीनंतर नियमीत खंडपीठासमोर यावर सुनावणी होणार आहे.
काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनीही त्यांच्यावर आरोप केले आहेत. या आरोपांच्या प्रकरणात परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापैकी एका याचिकेत परमबीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयावरही आरोप केले आहेत. मुंबई हायकोर्ट माझ्या याचिकेवर सुनावणी घेत नाही किंवा सुनावणी तहकूब केली जाते, असं त्यांनी म्हटलं आहे. ही सर्व प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवा अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. यावरून न्यायालयाने त्यांना फटकारलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने तुमच्या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी घेतली जात आहे आणि मागील आठवड्यात त्यावर अंतरिम आदेशही झाला आहे. असं असताना मुंबई हायकोर्ट सुनावणी घेत नाही, असं विधान तुम्ही सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेत कसे काय केले?, असा सवाल उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला.
पोलीस निरीक्षक घाडगे यांनी आरोप केला आहे की, परमबीर सिंग जेव्हा ठाणे पोलिसात होते, तेव्हा त्यांच्याकडून लाच मागण्यात आली होती. याप्रकरणी त्यांनी तेव्हाही तक्रार केली होती, मात्र काहीच सुनावणी झाली नाही. परमबीर सिंग २०१५ पासून २०१८ पर्यंत ठाणे पोलीस आयुक्त होते. परमबीर सिंग यांनी त्यांना गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या आरोपींविरोधात अनेकदा आरोपपत्र दाखल न करण्यासही सांगितलं आहे.
हेही वाचा -