२६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा प्रकल्प उभारायला तब्बल ८ वर्षे लागली. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा प्रकल्प सोडल्यास इतर कोणताही प्रकल्प सरकार अथवा सुरक्षा यंत्रणांकडून राबवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दहशतवादी हल्ल्यानंतरही सरकारला मुंबईच्या सुरक्षेचं गांभीर्य आहे की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारी यंत्रणेचा हा सुस्तपणा मुंबईकरांसाठी कधीही धोक्याचा ठरू शकतो.
आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईच्या सुरक्षेसाठी १७ सुरक्षायंत्रणा कार्यरत असतात. मात्र २६/११ च्या हल्ल्यात अतिरेक्यांनी या सर्व यंत्रणा भेदून मुंबईत केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात ३४ परदेशी नागरिकांसह एकूण १९७ नागरिक मृत्यूमुखी पडले होते. तर, ८०० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले.
या हल्ल्यानंतर तत्कालीन सरकारने शहरात सीसीटीव्हीचं जाळं उभारण्याची योजना मांडली. मात्र, सरकारच्या उदासीन कारभारामुळे ही योजना साकारण्यासाठी ८ वर्षे लागली. त्या व्यतिरिक्त आजतागायत सुरक्षा यंत्रणाकडून अतिमहत्त्वाचा अन्य कुठलाही प्रकल्प राबवला नसल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. प्रकल्प राबवणे सोडाच, सुरक्षा यंत्रणांनी नवीन प्रकल्प सुचवण्याची तसदीही घेतली नसल्याचं कळतं.
भविष्यात दुर्दैवाने असंच एखादं संकट आलं, तर सुरक्षा यंत्रणा वेळेवरही पोहोचू शकत नाही अशी सध्याची परिस्थिती आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या, वाहनसंख्या, अतिक्रमण यामुळे मुंबईत ठिकठिकाणी वाहतूककोंडी असते. त्यामुळे आपत्कालीन स्थितीत घटनास्थळ २ किलोमीटरवर दूरवर असले तरी त्या ठिकाणी बचावपथकाला पोहोचायला अर्धा ते पाऊण तास लागू शकतो. त्यामुळे मुंबईच्या वाहतूक यंत्रणेकडे लक्ष केंद्रित केल्यास आप्तकालीन परिस्थितीत या अडचणी येणार नाहीत.
या अडचणींवर मात करण्यासाठी गाड्या किती काळ वापरात असाव्यात यालाही कालमर्यादा असावी. रस्ते फेरीवालामुक्त असायला हवेत. अनधिकृत बांधकांमावर तातडीने हातोडा पडायला हवा. सिग्नल यंत्रणा सुरळीत चालायला हवी. महत्त्वाच्या जंक्शनवर पोलिस कर्मचारी उपस्थित असावा, असं मत या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मांडलं.
हेही वाचा-
26/11 स्पेशल : कसाबविरोधात साक्ष देऊनही 'ती' ओळखली जाते कसाबची मुलगी
26/11 हल्ल्यातील दोषींना पकडणाऱ्यास 35 कोटींचं बक्षीस, अमेरिकेची घोषणा