मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir singh) यांना सर्वोच्च न्यायालयानं तुर्तास दिलासा दिला आहे. परमबीर यांच्याविरोधात सध्यातरी कुठलीही चार्जशीट दाखल न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं पोलिसांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ११ जानेवारीपर्यंत पुढं ढकलली आहे.
परमबीर यांना अटक न करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली मुदत आज संपत होती. त्यानंतर परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी आज पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून परमबीर सिंह यांनी तुर्तास दिलासा मिळाला आहे.
सीबीआयनं न्यायालयात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारनं परमबीर सिंहवर नोंदवलेले सर्व खटले सीबीआयकडे वर्ग केल्यास आमची हरकत नाही. त्यावर न्यायालयानं सीबीआयला एका आठवड्यात लेखी प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितलं आहे. इतर पक्षकारांना सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
परमबीर सिंह यांच्यावर राज्यात वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यात अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये खंडणी, फसवणूक यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांवर सध्या तपास सुरू आहे.
माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या खंडणी वसुलीचे आरोप केले होते. या आरोपांवरील चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून परमबीर यांनी तीन वेळा चौकशीसाठी समन्स पाठवण्यात आले होते. मात्र चौकशीसाठी ते गैरहजर राहिले.
हेही वाचा