गेल्या ४ वर्षांपासून शिक्षण हक्क कायद्या (आयटीई) अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊनही राज्य सरकारकडून निर्धारीत शिक्षण शुल्का (फी)ची रक्कम मिळत नसल्याने नाराज खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचं नाकारलं होतं. हे प्रकरण गांभीर्याने घेत अखेर राज्य सरकारकडून महापालिकेला निधी हस्तांतरीत करण्यात आला असून महापालिकेने शुक्रवारी दक्षिण विभागंतील शाळांना ६ कोटी ३६ लाख रुपये, तर सोमवारी पश्चिम विभागातील शाळांना ५० लाख ४१ हजार ८९५ रुपये दिले आहेत. या निधीमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील अडथळा दूर होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण विभागाने पश्चिम विभागातील २०१५ ते २०१७ या शैक्षणिक वर्षातील १५ शाळांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फी दिली आहे. ही थकबाकी शाळांच्या स्वतंत्र बॅक खात्यावर इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स सिस्टीमद्वारे (ईसीएस) करण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्या (आरटीई) अंतर्गत समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांना मोफत शिक्षण देण्यात येत असून त्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवणं प्रत्येक शाळांना बंधनकारक आहे. या कोट्याद्वारे आरक्षीत जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फी राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे संबंधित शाळांना देण्यात येते.
परंतु ८ हजाराहून अधिक शाळांना आरटीई प्रवेश शुल्काचा गेल्या ४ वर्षांपासूनचा ८०० कोटींची थकबाकी अद्याप मिळालेली नसल्याने या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रोखण्यात येत होते. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी ११ शाळांना उपसंचालक कार्यालयाकडून नोटीस बजावण्यातही आली होती.
हेही वाचा-
आरटीईचे ८०० कोटी शासनाकडे थकित, खासगी शाळा संपावर जाणार
आरटीईच्या पहिल्या सोडतीत ३,२३९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश