शिक्षण हक्क कायद्यानुसार समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना मोफत शिक्षण देणाऱ्या खासगी विना अनुदानित शाळांनी ७ एप्रिल रोजी देशव्यापी शाळा बंदची हाक दिली आहे. राज्य शासनाने गेल्या चार वर्षांपासून येथील ८ हजारांहून अधिक शाळांना ८०० कोटी रुपयांहून अधिक आरटीई प्रवेशाचा शुल्क परतावाच दिलेला नाही. यामुळे फेडरेशन ऑफ स्कूल्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रने हा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी दिल्लीत रामलीला मैदानात आंदोलन केले जाणार असून त्यात देशभरातून एक लाख लोक सहभागी होतील, असा दावा फेडरेशनचे समानव्यक एस. सी. केडिया यांनी केला आहे.
फेडरेशनच्या बंदला राज्यातील पालक संघटनेसह शिक्षक संघटना, स्कूल बस असोसिएशन, शाळा व्यवस्थापन संघटना यांनीही पाठिंबा दिला आहे. शिवाय राज्यातील आरटीई कायद्यांतर्गत येणाऱ्या सुमारे ८ हजारांहून अधिक शाळा या बंदमध्ये सहभागी होतील, असा दावा फेडरेशनचे समन्वयक एस. सी. केडिया यांनी केला आहे. दरम्यान, बऱ्याच शाळांमध्ये परीक्षा सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून परीक्षा असलेल्या शाळा सुरू ठेवण्यात येणार असून तेथे काळ्या फिती लावून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी काम करतील, असंही फेडरेशनने स्पष्ट केलं.
प्रवेशाच्या शुल्काचा परतावा शासनाकडून अद्याप मिळालेला नाही. परिणामी, शाळांकडून शुल्कवाढ केली जात आहे. त्याचा फटका इतर ७५ टक्के असलेल्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बसत आहे. देशातील शाळांची थकलेली ही रक्कम बाराशे कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे, असं असोसिएशनच्या सदस्य असलेल्या अरुंधती चव्हाण यांनी सांगितलं.
आरटीई प्रवेश मिळवलेल्या वंचित आणि दुर्बल घटकांतील बरेचसे विद्यार्थी शैक्षणिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याचा दावा फेडरेशनने केला आहे. परिणामी त्यांच्यावर अधिक मेहनत घेण्यासाठी निधीची गरज आहे. मात्र शासनाकडून निधीच मिळत नसल्याने त्यांच्यावर विशेष लक्ष देणे शाळा व्यवस्थापनाला शक्य होत नसल्याचा आरोपही फेडरेशनने केला आहे.
हेही वाचा
'आरटीई'अंतर्गत प्रवेश नाकारला? शाळेची मान्यता होईल रद्द
मोठ्या शाळांना दणका, आरटीईअंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना सामावून घेणं बंधनकारक