गोरगरीब घरांतील मुलांना उच्च दर्जाचं शिक्षण घेता यावं, चांगल्या शाळांमधील वातावरणात शिकता यावं, त्याआड पैशांची अडचण येऊ नये, याउद्देशाने केंद्र सरकारने सर्वशिक्षा अभियान सुरू केलं. या अभियानाअंतर्गत पात्र खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारने पेलण्याचं ठरलं असलं, तरी सरकारकडून या शाळांना अद्याप हा खर्च देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बहुतांश मोठ्या शाळांनी गरीब विद्यार्थ्यांना शाळेत सामावून न घेण्याचं ठरवलं आहे. मात्र मोठ्या शाळांना या अभियानात सहभागी व्हावच लागेल, अशी अधिसूचना जारी करत प्राथमिक शिक्षण विभागाने मोठ्या शाळांचा हा डाव हाणून पाडला आहे.
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९ (आरटीई) नुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलांना अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
त्यानुसार या शाळांनी पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेत सामावून घेत एकूण २५ टक्के प्रवेशाची माहिती नागरिकांना दिसेल, अशा ठिकाणी लावणं आणि 'आरटीई' अंतर्गत शाळेतील उपलब्ध जागेचा तपशील शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. मात्र अनेक शाळा विद्यार्थी पात्र असतानाही त्यांना शाळेत सामावून घेत नसल्याचं समोर आलं आहे.
याचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे बहुतांश शाळांना शिक्षण विभागाकडून अद्याप विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण खर्चाची रक्कम मिळालेली नाही. तर दुसरीकडे काही शाळा गरीब विद्यार्थ्यांच्या राहणीमानावर आक्षेप घेत त्यांना शाळेत सामावून घेण्यास नकार देत आहेत. तसं करताना या शाळा प्रवेश प्रक्रियेबाबत पालकांना योग्य माहिती देण्याचं टाळत असल्याच्याही तक्रारी येत होत्या. त्यानुसार शासनाने ही सुधारित अधिसूचना जारी केल्याचं शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
ही अधिसूचना काढून केंद्र सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या मोहिमेतून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मोठ्या शाळांना राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने दणका दिला आहे. या अभियानात सहभागी होणं बंधनकारक असल्याची अधिसूचना शिक्षण विभागाद्वारे जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेचं पालन मोठ्या शाळांना करावंच लागणार आहे.
या अभियानात पात्र शिक्षण संस्थांना सहभागी होण्याचं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. शासनाने काढलेल्या सुधारित अधिसूचनेत ज्या पात्र शाळा २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबवणार नाहीत, अशा शाळांची मान्यता काढण्याची तात्काळ नोटीस देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा-
मुंबईत शिक्षण हक्क कायदा फक्त नावापुरताच?
शाळेच्या मुख्यध्यापिकेनेच केला RTE घोटाळ्याचा पर्दाफाश
Share
Tweet
