
कल्याण (kalyan) शहरामध्ये रिंगरोड तयार केला जात आहे. या रिंगरोडमुळे शहरातील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.
या प्रस्तावित रिंगरोडचं (ringroad) उर्वरित काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी या मार्गातील अडथळ्याची महापालिका आयुक्तांसह 'एमएमआरडीए' (mmrda) च्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली.
या पाहणी दरम्यान बाधित चाळधारकांचं तातडीने पुर्नवसन करत भूखंडधारकांना जागेचा टीडीआर स्वरूपात मोबदला देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि पुढील दोन महिन्यात सर्व जागा हस्तांतरित कराव्यात, अशा सूचना आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.
दोन महिन्यांत सगळे अडथळे दूर झाल्यास पुढील सात्त महिन्यांत दुर्गाडी ते मोठागाव माणकोली या सर्वात मोठ्या टप्प्याचं काम पूर्ण करून देण्याचं आश्वासन 'एमएमआरडीए' कडून देण्यात आलं.
या रिंगरोडमुळे कल्याण ते मोठागाव अंतर 10 मिनिटांत गाठणं शक्य होणार आहे. या रिंगरोडमुळे कल्याण आणि ठाण्यातील अंतर कमी होण्यास मदत होईल.
मागील अनेक वर्षांपासून कल्याण, डोंबिवली (dombivli) शहरांतील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित रिंगरोडचं काम सुरू आहे.
या कामाचा वेगाने निपटारा करत नागरिकांना सुविधा देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत दिल्या होत्या.
या सूचनानंतर 'एमएमआरडीए'कडून जागा हस्तांतरण झालेल्या नसल्याचं कारण देण्यात आलं. त्याचा महापालिका प्रशासनावर ठपका ठेवण्यात आला होता. यामुळेच बुधवारी सुट्टी असूनही महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी संयुक्तिक दौऱ्याचं आयोजन केलं होतं.
'एमएमआरडीए'चे वरिष्ठ अभियंता मतीन साखळकर यांच्यासह अधिकारी आणि महापालिकेच्या सर्व विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी पाहणी दौऱ्यात उपस्थित होते.
दुर्गाडी जवळील गोविंदवाडी बायपासपासून दौऱ्याला सुरुवात करत तिसऱ्या टप्यातील संपूर्ण मार्गाची आयुक्तांनी पाहणी केली.
यात रेल्वे प्रशासनासह स्थानिक नागरिकांच्या जागा बाधित होत असल्याचं निदर्शनास आल्यानंतर या जागेबाबत तातडीने सुनावण्या घेत त्यांना मोबदला देत जागा 'एमएमआरडीए'कडे हस्तांतरीत करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या.
तर टप्पा क्रमांक 4 ते 7 दरम्यानची देखील आयुक्तांनी पाहणी करत माहिती घेतली.
हा संपूर्ण मार्ग खाडी किनाऱ्यालगत असल्याने या जागांवर अतिक्रमण नाही, मात्र तरी शिवाजीनगर ते कोपर (kopar) दरम्यान 42 घरं बाधित होणार आहेत.
माणकोली पुलालगतच्या भूखंडाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याने हा तिढा सोडवण्यासाठी आयुक्तांनी ही पाहणी केली. या दरम्यान बाधितांचं बीएसयूपी प्रकल्पात पुर्नवसन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
हेही वाचा
