कल्याण रिंग रोड का काम जल्द पूरा होगा

कल्याण शहर में एक रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। यह रिंग रोड शहर में यातायात की भीड़भाड़ से राहत दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होगी।इस प्रस्तावित रिंग रोड के शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए, नगर आयुक्त और 'MMRDA' के अधिकारियों ने इस मार्ग पर आने वाली बाधाओं का निरीक्षण किया।(Kalyan Ring Road work to be completed soon)

TDR के रूप में मुआवज़ा देने की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश

इस निरीक्षण के दौरान, आयुक्त ने अधिकारियों को प्रभावित चल धारकों का शीघ्र पुनर्वास करने, प्लॉट धारकों को टीडीआर के रूप में मुआवज़ा देने की प्रक्रिया पूरी करने और अगले दो महीनों में सभी ज़मीनों को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं।यदि दो महीनों के भीतर सभी बाधाएँ दूर हो जाती हैं, तो 'एमएमआरडीए' ने आश्वासन दिया है कि दुर्गाडी से मोथागाँव मानकोली तक के काम का सबसे बड़ा चरण अगले सात महीनों में पूरा हो जाएगा।

10 मिनट में कर सकेंगे सफर

इस रिंग रोड के बनने से कल्याण से मोथागाँव तक 10 मिनट में यात्रा करना संभव हो जाएगा। यह रिंग रोड कल्याण और ठाणे के बीच की दूरी कम करने में मदद करेगी। पिछले कई वर्षों से कल्याण और डोंबिवली शहरों में यातायात जाम को कम करने के लिए प्रस्तावित रिंग रोड का काम चल रहा है।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक बैठक में इस कार्य को शीघ्र पूरा कर नागरिकों को सुविधाएँ प्रदान करने के निर्देश दिए थे।

संयुक्त निरीक्षण का आयोजन

इस निर्देश के बाद, 'एमएमआरडीए' द्वारा भूमि हस्तांतरित न किए जाने का कारण बताया गया। इसका दोष मनपा प्रशासन पर मढ़ा गया। इसीलिए मनपा आयुक्त अभिनव गोयल ने बुधवार को अवकाश होने के बावजूद एक संयुक्त निरीक्षण का आयोजन किया। निरीक्षण निरीक्षण के दौरान एमएमआरडीए के वरिष्ठ अभियंता मतीन साखलकर सहित मनपा के सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

दुर्गडी के निकट गोविंदवाड़ी बाईपास से निरीक्षण शुरू करते हुए, आयुक्त ने तीसरे चरण में पूरे मार्ग का निरीक्षण किया।यह देखने पर कि रेलवे प्रशासन सहित स्थानीय नागरिकों की भूमि प्रभावित हो रही है, आयुक्त ने इस भूमि के संबंध में तुरंत सुनवाई करने और उन्हें मुआवजा देकर भूमि एमएमआरडीए को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने चरण 4 और 7 के बीच के क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया और जानकारी एकत्र की।चूँकि यह पूरा मार्ग खाड़ी के किनारे है, इसलिए इन ज़मीनों पर कोई अतिक्रमण नहीं है, फिर भी शिवाजीनगर और कोपर के बीच 42 घर प्रभावित होंगे।

पुनर्वास के निर्देश

मनकोली पुल के पास के भूखंड को लेकर अदालत में एक याचिका दायर होने के कारण, इस विवाद को सुलझाने के लिए आयुक्त ने यह निरीक्षण किया। इस बीच, उन्होंने बीएसयूपी परियोजना में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के निर्देश दिए हैं।

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