मुंबईत शिक्षण हक्क कायदा फक्त नावापुरताच?

मुंबई - दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या, मोठ्या शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे यासाठी मुलांचे मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश सुरू आहेत. मात्र पहिल्या टप्प्यात 8 हजार 593 पैकी केवळ 1 हजार 996 जागाच भरल्या गेल्या असून अजूनही 6 हजार 597 जागा रिक्त आहेत. शाळांकडून प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण केली जात नसल्याने, प्रवेश प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असल्याने आणि शाळा-शिक्षण विभागाच्या उदासीन धोरणांमुळे यंदाही अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

एप्रिल उजाडत आला असतानाही केवळ पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून एप्रिलपर्यंत प्रवेश प्रक्रियेचे चार टप्पे पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. पण अद्याप एकच टप्पा झाल्याने चार टप्पे पूर्ण होतील का? सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल का? याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

न्युनतम स्तरापासून (नर्सरी, ज्युनियर केजी) प्रवेश देण्याऐवजी सिनियर केजी आणि पहिलीपासून प्रवेश दिले आहेत. त्यामुळे जागा कमी झाल्या असून शाळांनी जाणीवपूर्वक जागा कमी केल्याचा आरोप अऩुदानित शिक्षा बचाव समितीचे सल्लागार सुधीर परांजपे यांनी केला आहे.

तर सरकारकडून गेल्या दोन वर्षांपासून शाळांना खर्चाची प्रतिपूर्ती (रिअॅम्बेसमेंट) केली जात नसल्याने शाळा अशा पळवाटा काढत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेत अनेक त्रुटी असून यावर सरकारचे योग्य ते नियंत्रण नाही. यंदाची मुंबईतील आरटीई प्रवेशाची परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. त्यामुळे या त्रुटी दूर करत ही प्रवेश प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबवावी यासाठी लवकरच आंदोलन करणार असल्याचेही परांजपे यांनी स्पष्ट केले आहे.

शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा शुभदा गुडेकर यांच्याशी याविषयी संपर्क साधला असता, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेकडे आपले बारीक लक्ष आहे. एप्रिलअखेरीस सर्व टप्पे पूर्ण करत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असा विश्वास त्यांनी मुंबई लाइव्हशी बोलताना व्यक्त केला आहे.