एखादी शाळा शिक्षण हक्क कायद्या (आरटी)अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क आकारत असेल तर संबंधित शाळेवर कारवाई करण्यात येईल. तसंच ज्या शाळा आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देता जागा रिक्त ठेवतील, अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरूवारी विधानसभेत दिली.
मुंबईसह राज्यातील खासगी विना अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव कोट्यातून दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासंदर्भात सदस्य सुनील प्रभू यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री तावडे बोलत होते.
मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकारा (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी १५४.२० कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले असून, उर्वरित १४८ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती तावडे यांनी विधानसभेत दिली.
आरटीईअंतर्गत २०१२-१३ पासून शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१७-१८ पर्यंत त्याअंतर्गत २ लाख ३८ हजार ३३७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. मुंबईच्या ३३४ शाळांमधील ८,५९३ जागांपैकी ३,१८१ विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. उर्वरित विद्यार्थी ‘आरटीई’ अंतर्गत येणाऱ्या इतर शाळांत प्रवेश घेण्यास इच्छुक नसल्याचं आढळून आलं आहे.
आरटीईची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होत असल्याने, शाळांनी प्रवेश का नाकारला? प्रवेशासंदर्भातील कागदपत्रे विद्यार्थ्यांनी दिली आहेत की नाही? इ. प्रवेश नाकारण्यामागची कारणं तात्काळ समजू शकतात. यामुळे पुढील कारवाई करणं सोपं झालं असून, विद्यार्थ्यांना प्रवेशासंदर्भात समस्या उद्भवणार नाहीत.
Share
Tweet
