दहावीच्या गुणांच्या आधारावर विद्यार्थ्यांना अकरावीसाठी प्रवेश द्या, असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने इयत्ता अकरावीची सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) परीक्षा रद्द केली आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
राज्य मंडळाने दहावीचा निकाल अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे जाहीर केला होता. त्यानंतर अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याचा शासन निर्णय २५ मे रोजी काढण्यात आला होता. त्यानुसार ओएमआर उत्तरपत्रिकांद्वारे ऑफलाइन पद्धतीने ही परीक्षा घेण्यात येणार होती.
या सीईटी परीक्षेसाठी १९ जुलैपासून नोंदणी देखील सुरू करण्यात आली होती. ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी राज्य मंडळाने २ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), कौन्सिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्स (सीआयएससीई) आदी मंडळांच्या ३६ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली आहे, तर एकूण १० लाख ९८ हजार ३१८ विद्यार्थ्यांचे अर्ज या परीक्षेसाठी पात्र ठरले आहेत.
सीईटी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यात येणार होता. अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सीईटी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य, तर रिक्त जागांवर अन्य विद्यार्थ्यांना दहावीच्या मूल्यमापनाच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्यात येणार होता.
मात्र राज्य सरकारच्या या शासन निर्णयाला आयसीएसई बोर्डच्या दादरमधील आयईएस ओरायन स्कूलमधील अनन्या पत्की हिने तिचे वडील अॅड. योगेश पत्की यांच्यामार्फत रिट याचिका करून आव्हान दिलं होतं. त्यावरील अंतिम सुनावणीअंती खंडपीठाने आपला निर्णय ६ ऑगस्ट रोजी राखून ठेवला होता. तो आज जाहीर केला.
या प्रकरणी निर्णय सुनावताना खंडपीठाने सीईटी संदर्भातील २५ मे रोजी राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय रद्द केला. सोबतच विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया आधीच रखडलेली असल्याने मुलांचं शैक्षणिक वर्ष आधीच बऱ्यापैकी वाया गेलेलं आहे. या निर्णयाला स्थिगिती देऊन ही प्रक्रिया आणखी लांबवायची नाही, असं म्हणत राज्य सरकारची निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी देखील न्यायालयाने फेटाळली.
त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अंतर्गत मूल्यमापनानुसार इयत्ता दहावीत जे गुण मिळालेले आहेत, त्या गुणांच्या आधारावरच इयत्ता अकरावीत प्रवेश दिला जाईल. याचबरोबर, ६ आठवड्यात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या काळात प्रत्यक्ष परीक्षा घेणं मुलांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखं आहे. त्यामुळेच न्यायालयाला याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा लागल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा- मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करा– अशोक चव्हाण