इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकार पुन्हा राज्य सरकारांना देण्याबाबतची घटनादुरूस्ती करण्याच्या मसुद्याला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आता हे विधेयक संसदेत मांडलं जाणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांतर्गत (एसईबीसी) नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ५ मे रोजी मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलं होतं.
मराठा आरक्षणाचा निकाल जाहीर करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार इतर मागासवर्ग ठरवण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला असल्याचं ३ विरूद्ध २ अशा मतांनी सांगितलं होतं. हा अधिकार फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर आठवड्याभरातच केंद्राने यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यामुळे संसदेच्या माध्यमातूनच हे अधिकार राज्यांना देण्याचा पर्याय केंद्रापुढं होता. त्यानुसार ही पावलं उचलण्यात आली आहे.
हेही वाचा- राज्यपालांच्या दौऱ्यामुळे पोटात दुखण्याचं कारण काय?, दरेकरांचा नवाब मलिकांना सवाल
प्रस्तावित घटनादुरुस्तीनंतर इतर मागासवर्ग तसंच सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग ठरवण्याचा (एसईबीसी) अधिकार पुन्हा राज्य सरकारांना मिळणार आहे.
हे घटनादुरूस्ती विधेयक संसदेत मंजूर होऊन राज्यांना इतर मागासवर्गाचे प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकार मिळाले. तरीही त्याचा मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी फायदा होणार नाही. कारण न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे रोजी ३४२ अ कलम आणि १९९२ च्या इंद्रा साहनी निकालाआधारे मराठा आरक्षण अवैध ठरवलं होतं. १९९२ च्या निकालानुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येऊ शकत नाही. मराठा आरक्षणामुळे त्याचं उल्लंघन झाले होतं.
म्हणूनच केंद्राच्या घटनादुरूस्ती विधेयकात ५० टक्के मर्यादेचाही उल्लेख असावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकार आग्रही आहे. जोपर्यंत मर्यादेचा मार्ग मोकळा होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील मराठा आरक्षणापुढील अडथळा बाजूला होणार नाही, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
Share
Tweet
