महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ संदर्भात मोठा खुलासा झाला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर एका वर्षाच्या कालावधीत राज्य सरकारने तब्बल 43,045.06 कोटी रुपये खर्च केल्याचे आरटीआयमधून समोर आले आहे.

हा आकडा जुलै 2024 ते जून 2025 या कालावधीतील असून, यामुळे राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा ताण येऊ शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार, या कालावधीत लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात महिलांपर्यंत पोहोचला आहे.

सुरुवातीला अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या सतत वाढत गेली आणि एप्रिल 2025 मध्ये ती तब्बल 2 कोटी 47 लाख 99 हजार 797 (2.47 कोटी) महिलांपर्यंत पोहोचली. मात्र, जून 2025 पर्यंत लाभार्थ्यांची संख्या जवळपास 9 टक्क्यांनी घटली.

पात्रतेच्या निकषांमुळे अनेक महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. विशेष म्हणजे, सुमारे 77,980 महिलांना अपात्र ठरवण्यात आलं. ज्यामुळे सरकारला जवळपास 340.42 कोटी रुपयांची बचत झाली. तरीसुद्धा, योजनेवरील एकूण खर्च प्रचंड असल्याने, राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार आला आहे.

पहिल्या वर्षात दरमहा सरासरी 3,587 कोटी रुपये खर्च झाल्याचेही समोर आले आहे. सरकारने वित्तीय वर्ष 2025-26 साठी या योजनेसाठी 36,000 कोटींचा निधी राखून ठेवला आहे.

मात्र, लाभार्थ्यांची संख्या कमी न झाल्यास किंवा वाढल्यास, राज्याला पुढील वर्षी निधी वितरणात अडचणी येऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे इतर योजनांवरील खर्चावरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा ठराविक आर्थिक सहाय्य दिलं जातं. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो महिलांना थेट आर्थिक मदत मिळाली आहे.

तथापि, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च आणि लाभार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे योजना आर्थिकदृष्ट्या दीर्घकालीन टिकवणे ही राज्य सरकारसमोरील मोठी आव्हानात्मक जबाबदारी ठरणार आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, जर पात्रतेचे निकष कठोरपणे पाळले गेले नाहीत, तर योजनेवरील खर्च आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे सरकारने लाभार्थ्यांची पडताळणी, निधीचे नियोजन आणि वितरण यंत्रणा अधिक पारदर्शक ठेवण्याची गरज आहे.

हेही वाचा

वरळीत 19 हजार 333 मतदारांचा घोळ

MMR मध्ये काही ठिकाणी महायुती स्वबळावर लढणार