राज्यात १९ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन आदेशानुसार राज्यातील विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान देण्यात आलं आहे. मात्र, त्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ देण्यात येत नाही. ज्या शाळेला शंभर टक्के अनुदान प्राप्त आहे, त्याच शाळेतील कर्मचाऱ्यांना शासकीय वैद्यकीय योजनेचा लाभ देण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. २० टक्के अनुदान प्राप्त शाळेतील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने आमदार दत्तात्रय सावंत, श्रीकांत देशपांडे यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री तावडे यांनी ही माहिती दिली.
अनुदानास पात्र १ व २ जुलै २०१६ रोजीच्या शासन आदेशातील शाळांना आर्थिक तरतूद करण्याबाबतची कार्यवाही नवीन आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे. २० टक्के अनुदान पात्र कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सेवेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनेकडून होत आहे. याचा विचार शासनाने करावा, अशी मागणी करण्यात आल्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी याबाबत शासन सकारात्मक असून पुढील टप्प्यात अनुदान देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती दिली.
वरीष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्यासाठी शासनाने संबंधित शाळेचा निकाल ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त असावा अशी अट घातली आहे. मात्र ८० टक्के निकाल बहुतांश शाळांचा नसल्याने अनेक शिक्षक २४ वर्ष सेवा करून देखील वरीष्ठ वेतन श्रेणीस पात्र ठरत नाही. त्यामुळे ८० टक्क्यांची ही जाचक अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी केली. याला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री तावडे यांनी ही अट गुणवत्ता सुधारणेच्या दृष्टीने लागू असल्याचं सांगितलं. राज्यातील २६ हजारपैकी २१ हजार शाळांचा निकाल हा ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. उर्वरीत केवळ ५ हजार शाळांचाच निकाल ८० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
हेही वाचा