राज्यात पतंजलीच्या शाळांसाठी सरकारचा घाट?

'देशात पतंजलीच्या शाळा मंडळाला मान्यता मिळाली आहे. त्यांच्या ५०० शाळा लवकरच सुरू होत आहेत. त्यासाठी हे सरकार पायघड्या घालून कंपनीकरणाच्या शाळांचा हा कायदा राज्यावर लादत आहे. यातून राज्यात गरिबांच्या शाळांचा कडेलोट केला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जनता तुम्हाला माफ करणार नाही', असा इशारा देत आमदार कपिल पाटील यांनी विधानपरिषद सभागृहात स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांचे सुधारणा विधेयक फाडले. 'कंपन्यांना जर शाळांची परवानगी देण्याचे विधेयक आणले जात असेल, तर त्याला शेवटच्या क्षणापर्यंत विरोध करत राहू', असा इशाराही पाटील यांनी दिला.

'संविधानाच्या मूलभूत हक्काला हरताळ'

महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा (स्थापना व विनियमन) विधेयक शुक्रवारी विधानपरिषदेत मांडले जात होते. त्यावेळी 'हे विधेयक म्हणजे प्राथमिक शिक्षणाचे कंपनीकरण, सर्व शिक्षण आणि संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांना हरताळ आहे', असं सांगत कपिल पाटील यांनी या विधेयकाला विरोध केला.

'शिक्षण खातेच कंपनीला देऊन टाका'

'राज्यात शाळा चालवता येत नाहीत, म्हणून जर सरकारला कंपन्यांना बोलावण्याची गरज वाटत असेल, तर संपूर्ण शिक्षण खातेच एखाद्या कंपनीला देऊन टाका, म्हणजे तुमची जबाबदारीच राहणार नाही', असा टोलाही पाटील यांनी लगावला. 'राज्यात शिक्षण कंपन्यांच्या खुंटीला टांगून शिक्षणाचे स्वातंत्र्य आपण हिरावून घेत आहात', असा आरोपही पाटील यांनी केला.

'कंपन्या नफ्यासाठीच येतात'

'कोणत्याही कंपन्या या केवळ आपल्या नफ्यासाठीच येतात. त्यांना धर्मादाय संस्थेप्रमाणे काम करायचे नसते. त्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांनी असे कायदे आणताना राज्यातील सर्वसामान्य जनतेचा विचार करावा', असा सल्लाही कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्र्यांना दिला.

हेही वाचा

'या' अनधिकृत शाळांत प्रवेश घेऊ नका..!