मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात देशातील महत्त्वाच्या रेल्वे टर्मिनसपैकी एक उभारण्याच्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.

कांदिवली आणि मालाड स्थानकादरम्यान प्रस्तावित रेल्वे टर्मिनससाठी आवश्यक असलेली सुमारे 65 एकर संरक्षण खात्याची जमीन हस्तांतरित करण्यास संरक्षण मंत्रालयाने नकार दिला आहे.

ही जमीन सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपो, संरक्षण कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, प्रशासकीय कार्यालये आणि इतर संरक्षण विभागाच्या वापरात असल्याने ती रेल्वेला देण्यास संरक्षण मंत्रालय तयार नसल्याचे समोर आले आहे.

9 प्लॅटफॉर्मचे अत्याधुनिक टर्मिनस

अडथळे असूनही पश्चिम रेल्वे (WR) हा प्रकल्प पुढे नेण्याच्या प्रयत्नात असून रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासमोर या प्रकल्पाचा आराखडा सादर करण्यात आला आहे. रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयामध्ये याबाबत चर्चा सुरू आहे.

प्रस्तावित टर्मिनसमध्ये:

• 9 प्लॅटफॉर्म (प्रत्येकी सुमारे 625 मीटर लांबीचे)

• दररोज 48 ते 50 जोड्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या हाताळण्याची क्षमता

• 6 पिट लाईन्स (कोच स्वच्छता व देखभाल)

• 9 स्टेबलिंग लाईन्स

• 2 शंटिंग नेक

• 2 सिक लाईन शेड्स (डब्यांच्या दुरुस्तीसाठी)

• वंदे भारतसारख्या आधुनिक गाड्यांच्या देखभालीची सुविधाही प्रस्तावित

पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांना मोठा दिलासा

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांना मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस किंवा CSMT येथे जाण्याची गरज कमी होईल. गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि उत्तर भारतातील इतर राज्यांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना कांदिवलीहूनच लांब पल्ल्याच्या गाड्या मिळू शकतील.

रेल्वे मंत्रालयाच्या मुंबईतील रेल्वे वाहतूक क्षमता सुमारे 50 टक्क्यांनी वाढवण्याच्या उद्दिष्टाचा हा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.

दोन संरक्षण विभागाच्या जमिनींचा समावेश

या प्रकल्पासाठी संरक्षण खात्याच्या दोन भूखंडांची आवश्यकता आहे.

• पहिला भूखंड: सुमारे 1,100 मीटर × 400 मीटर, कांदिवली गुड्स यार्डजवळ. येथे मुख्य टर्मिनस आणि कोचिंग डेपो प्रस्तावित आहे.

• दुसरा भूखंड: सुमारे 700 मीटर × 60 मीटर, रेल्वे लाईन क्रमांक 6 लगत. येथे पिट लाईन्स, स्टेबलिंग लाईन्स आणि देखभाल सुविधा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.

कांदिवली कारशेड विरारला हलवण्याचा प्रस्ताव

या प्रकल्पाचा भाग म्हणून कांदिवलीतील विद्यमान कोचिंग आणि देखभाल डेपो विरार येथे स्थलांतरित करण्याचा प्रस्तावही पश्चिम रेल्वेने दिला आहे. यासाठी विरारमध्ये नवीन कोचिंग डेपो उभारण्याचा अभ्यास पूर्ण झाला आहे.

प्रकल्प का महत्त्वाचा?

सध्या मुंबई सेंट्रल, CSMT, दादर, वांद्रे टर्मिनस आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस या सर्व लांब पल्ल्याच्या रेल्वे स्थानकांवर मोठा ताण आहे. जोगेश्वरी येथे उभारला जाणारा नवीन टर्मिनस केवळ सुमारे 12 अतिरिक्त गाड्या हाताळू शकणार आहे. त्यामुळे पश्चिम उपनगरात पूर्ण क्षमतेचे नवीन टर्मिनस उभारण्यासाठी कांदिवली हा सर्वात योग्य पर्याय असल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

मात्र, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भवितव्य आता संरक्षण मंत्रालय 65 एकर जमीन रेल्वेला हस्तांतरित करते की नाही, यावर अवलंबून आहे. जमीन मिळाल्यास मुंबईच्या लांब पल्ल्याच्या रेल्वे वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळू शकतो आणि पश्चिम उपनगरातील लाखो प्रवाशांना घराजवळूनच रेल्वे सेवा उपलब्ध होऊ शकते.

हेही वाचा

लोकलच्या 90 टक्के डब्ब्यात सीसीटिव्ही नसल्याचे उघड