शासनाने राज्यातील १३०० शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून शुक्रवारी विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. सरकारच्या शाळा बंदच्या धोरणात सरकार बदल करणार का? असा सवाल करून परिषद सभागृहात चांगलाच गोंधळ घातला. याचसोबत राज्यातील ८० हजार शाळा बंद करणार, असं बेजबाबदार वक्तव्य करणाऱ्या शिक्षण सचिवांवर सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.
सरकारने २० पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळा जवळच्याच शाळांमध्ये समायोजित करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारचा हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याच्या विरोधातला असून बहुजन आणि गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा हा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
यावर उत्तर देताना आत्तापर्यंत राज्यातील ५६८ शाळा समायोजित केल्या असून तेथील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या सकारात्मक प्रतिक्रिया आल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. याचसोबत ३४१ शाळांपर्यंत वाहतुकीची व्यवस्था आणि त्यावरील पर्याय यांच्यावर विचार विनिमय सुरू आहे. तर ३८३ शाळांबाबत स्थानिक पातळीवर तपासणी सुरू असल्याचं ते म्हणाले. या शाळांच्या समायोजनाबाबत अजून निर्णय झाला नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
सरकारने धनिकांसाठी शाळा उघडणार आणि बहुजनांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणार असं धोरण ठरवलं आहे, त्यामुळे कसंही बोल रेटून बोल, असं शिक्षणमंत्री करत असल्याचा दावा सुनील तटकरे यांनी केला. ७८ मधील ४० आमदारांनी या बाबतीत प्रश्न विचारल्याचं प्रकाश गाजभिये यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
सरकार आपला तुघलकी निर्णय रद्द करणार का असा सवाल त्यांनी केला. शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे प्रत्येक घटकाला शिक्षण मिळणं महत्त्वाच आहे. विद्यार्थीसंख्या नाही, असं मत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडले. मात्र बहुजनांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावं यासाठी घेतलेला हा निर्णय असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितलं. शिक्षणमंत्र्यांचा उत्तरावर समाधान न झाल्यानं विरोधकांनी गोंधळही घातला. त्यावर ५ मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब करण्यात आलं. अखेर सभागृहातील सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून यावर निर्णय घ्यावा असे निर्देश सभापतींनी दिले.
शिक्षण सचिवांवर शिक्षण मंत्र्यांचं नियंत्रण नसून ते बेताल वक्तव्य करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. शिक्षण सचिवांनी ८० हजार शाळा बंद करणार असल्याचं वक्तव्य केल्याचं एक व्हिडिओ क्लीपमधून समोर आलं आहे. मात्र त्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला असून तो शासन निर्णय नसल्याचं शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र अशी बेजबाबदार वक्तव्य करणाऱ्या शिक्षण सचिवांवर शासन कारवाई का करत नाही? असा सवाल विरोधकांनी केला आणि त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी लावून धरली.
Share
Tweet
