राज्यातील सर्व विद्यापीठात निवडणुका घेण्यात येणार होत्या. तब्बल २५ वर्षांनंतर निवडणूक होणार असल्यानं विद्यार्थी संघटना निवडणुकीसाठी सज्ज झाल्या होत्या. तसंच, महाविद्यालय व विद्यापीठांमध्ये उत्साहाच वातावरण निर्माण झालं होत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात या निवडणुका होण्याची शक्यता लक्षात घेता राज्य सरकारनं विद्यापीठाच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे.
विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या काळात महाविद्यालयीन निवडणुका होण्याची शक्यता होती. त्यामुळं महाविद्यालयीन निवडणुकांचं वेळापत्रक जाहीर झाल्यावर जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंकडं आक्षेप नोंदविला होता. या काळात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याला प्राधान्य द्यावं लागतं. हे सारे लक्षात घेऊन महाविद्यालयीन निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत.
अवघ्या वीस दिवसांवर आलेल्या महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका शासनानं पुढे ढकलल्यामुळं विद्यार्थी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. 'नोव्हेंबरनंतर निवडणुका घेतल्यास निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना काम करण्यासाठी कितीसा वेळ मिळणार, असा प्रश्न संघटनांनी उपस्थित केला आहे. निवडणुका घेण्याचे फक्त आश्वासन देण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात निवडणुका घेण्याचं नाटक शासन करत आहे’, असा आरोप विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.
हेही वाचा -
राज्यातील निवासी डॉक्टरांचा संप अखेर मागे
बेस्टवरील आर्थिक संकट लवकरच होणार दुर