राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी संप अखेर मागे घेतला असून, गुरुवारी सकाळी सेवेत दाखल झाले. निवासी डॉक्टरांच्या समस्यांकडं राज्य शासनानं वारंवार दुर्लक्ष केल्यानं निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड या संघटनेनं राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार बुधवार हे निवासी डॉक्टर संपावरही गेले. मात्र, राज्यात पूरस्थिती असताना बेमुदत संप पुकारलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या विरोधात बुधवारी महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली (मेस्मा) कारवाई करण्याचे आदेश वैद्यकीय शिक्षण विभागानं दिले. मेस्मा दाखल करण्याचा इशाऱ्यामुळं डॉक्टरांना त्वरित सेवेत रुजू होण्यास सांगितलं. तसंच बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत डिएमइआरसह बैठक झाली. या बैैठकीत ५ दिवसांत विद्यावेतनाचा मुद्दा निकालात काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेला संप अखेर गुरुवारी सकाळी स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा सेंट्रल मार्डनं केली आहे. पुकारलेल्या संपात मुंबईसह उपनगरातील शासकीय, पालिका रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांनी सहभाग घेतला होता. बुधवारी सकाळपासून निवासी डॉक्टरांनी आझाद मैदानात आंदोलन केलं. राष्ट्रीय वैद्यकीय विधेयक, विद्यावेतन वाढ, आजारी निवासी डॉक्टरांना रजा मंजूर करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी घोषणाबाजी करत, मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच राहील, अशी भूमिका मार्डनं घेतली होती.
निवासी डॉक्टरांना ऑगस्ट २०१८ पासून ५ हजार रुपये वेतनवाढ करण्याचं आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण विभागानं दिलं होतं. मात्र, त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. तसंच, आंबेजोगाई, लातूर, नागपूर येथील शासकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांचे वेतन ४ महिन्यांपासून थकीत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून पदमंजुरी नसल्याच्या नावावर वेतन रखडवलं जात असल्याचा आरोपही या डॉक्टरांनी केला.
दरम्यान, राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेनं पुकारलेल्या संपाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका करण्यात आली आहे. भविष्यात संप करणार नाही, अशी हमी देऊनही डॉक्टरांनी संप पुकारल्यानं त्यांच्यावर अवमान कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. अ‍ॅड्. दत्ता माने यांनी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी ही याचिका सादर केली.
मुंबई उच्च न्यायालयानं डॉक्टरांना संप करता येणार नाही, असं याआधीच स्पष्ट केलं होतं. तसंच, निवासी डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘मार्ड’नंही संप करणार नाही, अशी लेखी हमी न्यायालयाला दिली होती. शिवाय डॉक्टरांचे प्रश्न, समस्या, मागण्या यावर तोडगा काढण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीची समितीही स्थापण्यात आली होती. असं असूनही हा संप पुकारण्यात आल्यानं ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
बेस्टवरील आर्थिक संकट लवकरच होणार दुर
Share
Tweet
