मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाने (bombay high court) एका महानगरपालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसेच ज्यांचा कोरोना साथीच्या काळात (pandemic) कर्तव्यावर असताना कोविड-19 (covid) ची लागण होऊन मृत्यू झाला.

महाराष्ट्रातील (maharashtra) एका नगर परिषदेत काम करणाऱ्या मृत कर्मचाऱ्याला कोविड-19 च्या उद्रेकादरम्यान आघाडीवर कर्तव्ये सोपवण्यात आली होती. कामाच्या दरम्यान त्याला विषाणूची लागण झाली आणि नंतर त्याचे निधन झाले.

तसेच त्यानंतर त्याच्या कुटुंबाने सरकारी निर्णयानुसार भरपाईसाठी अर्ज केला. या अर्जानुसार अधिकृत कर्तव्य बजावताना कोविड-19 मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळावी.

तथापि, कागदपत्रे आणि प्रशासकीय आवश्यकतांसह प्रक्रियात्मक आणि तांत्रिक समस्यांमुळे दावा लांबणीवर पडला.

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला की अशा तांत्रिक बाबींचा वापर योग्य भरपाई नाकारण्यासाठी करता येणार नाही.

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की जेव्हा हे स्पष्ट होते की कर्मचाऱ्याचा कर्तव्य बजावताना कोविड-19 ची लागण झाल्यानंतर मृत्यू झाला, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी कुटुंबाला अनावश्यक विलंब न करता फायदे मिळतील याची खात्री करावी.

न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना विहित वेळेत भरपाईची प्रक्रिया आणि वितरण करण्याचे निर्देश दिले, तसेच आघाडीच्या कामगारांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळण्याच्या मार्गात प्रशासकीय त्रुटी येऊ नयेत यावर भर दिला.

हेही वाचा

राज्याचा अर्थसंकल्प 6 मार्चला होणार सादर

ठाण्यात कुत्रा चावण्याचे प्रमाण वाढले