अधिकृत प्रस्तावानुसार, 180 एसी इलेक्ट्रिक बसचे 12 वर्षांच्या कालावधीत संचालन आणि देखभालीसाठी सुमारे 1,096.36 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
याच काळात तिकीट विक्रीतून केवळ 666.11 कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सुमारे 430.25 कोटी रुपयांची तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही तूट अखेर ठाणे महापालिकेला भरून काढावी लागणार आहे.
वार्षिक संचालन खर्च: सुमारे 91.36 कोटी रुपये
वार्षिक तिकीट उत्पन्न: सुमारे 55.51 कोटी रुपये
वार्षिक तूट: सुमारे 35.85 कोटी रुपये
ही तूट कमी करण्यासाठी प्रवासी बस भाड्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. भाडेवाढ मंजूर झाल्यास वार्षिक तूट सुमारे 19 कोटी रुपयांनी कमी होऊन सरासरी वार्षिक तोटा जवळपास 16 कोटी रुपयांवर येऊ शकतो.
मात्र, TMTच्या बस भाड्यात जुलै 2015 पासून कोणतीही वाढ झालेली नाही. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि प्रशासकीय खर्चामुळे यापूर्वी भाडेवाढीचे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते; मात्र ते वारंवार फेटाळण्यात आले.
घोडबंदर रोडसारख्या जास्त प्रवासीसंख्या असलेल्या मार्गांवरील वाढती मागणी लक्षात घेऊन प्रस्तावित ताफ्यात—
100 – 9 मीटर एसी इलेक्ट्रिक बस
70 – 12 मीटर एसी इलेक्ट्रिक बस
10 – 9 ते 10 मीटर एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस
अशा एकूण 180 इलेक्ट्रिक बस असतील.
15व्या वित्त आयोगाच्या Clean Air Action Plan अंतर्गत ई-बस खरेदीसाठी TMCला 64.52 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. म्हणजेच प्रत्येक बससाठी सरासरी सुमारे 35.84 लाख रुपयांची सबसिडी मिळणार आहे.
मात्र, बस खरेदीव्यतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन, विद्युत व्यवस्था आणि डेपोंमधील सिव्हिल कामांसाठीही मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे.
कोलशेत डेपो :
विद्युत आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी 14 कोटी
सिव्हिल कामांसाठी 10 कोटी
कळवा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज (मुल्लाबाग) डेपो :
प्रत्येक डेपोला विद्युत सुविधांसाठी 7 कोटी
प्रत्येक डेपोला सिव्हिल कामांसाठी 5 कोटी
म्हणजेच पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बसचा पर्याय महत्त्वाचा असला, तरी त्याच्या संचालनातील मोठी आर्थिक तूट भरून काढण्याचे आव्हान TMC-TMTसमोर असणार आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
