नगरविकास विभागाने 10 ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 13 एप्रिल 2026 रोजी फालोदी येथील अपघात आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी संबंधित स्वतःहून दाखल केलेल्या याचिकेवर दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे आदेश महाराष्ट्रातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना पाठवण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या ROW क्षेत्रात यापुढे नवीन ढाबा, रेस्टॉरंट किंवा व्यावसायिक इमारत उभारण्यास अथवा सुरू करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना नवीन तसेच अस्तित्वातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा बांधकामांना 60 दिवसांच्या आत हटवणे किंवा पाडणे बंधनकारक असेल.
राष्ट्रीय महामार्गाजवळील आस्थापनांसाठीही सरकारने नियम कडक केले आहेत. महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात येणाऱ्या कोणत्याही मालमत्तेला संबंधित विभागाकडून परवानगी, NOC किंवा ट्रेड लायसन्स देण्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) किंवा NHAIची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल.
यापूर्वी देण्यात आलेल्या अशा परवानग्या आणि लायसन्सचीही 30 दिवसांत फेरतपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात District Highway Safety Task Force स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या टास्क फोर्समध्ये प्रशासन, पोलीस, NHAI किंवा संबंधित महामार्ग मालक संस्था, PWD आणि स्थानिक संस्थांचे अधिकारी असतील.
महामार्गावरील अतिक्रमणे हटवण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षकांवर असेल. टास्क फोर्सला कारवाईची नोंद ठेवावी लागणार असून दर दोन आठवड्यांनी आढावा बैठक घेऊन कारवाईची प्रगती तपासावी लागणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्गांच्या आसपास जमीन वापरातील बदलांवर निर्बंध घालण्यासाठी राज्य सरकारला 60 दिवसांच्या आत अधिसूचना जारी करावी लागणार आहे.
Indian Roads Congress (IRC) च्या लागू मानकांनुसार हे निर्बंध महामार्गाच्या मध्यरेषेपासून निवासी वापरासाठी 40 मीटर, तर व्यावसायिक वापरासाठी 75 मीटर अंतरापर्यंत लागू असतील.
या निर्णयामुळे राष्ट्रीय महामार्गालगत उभारण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे, ढाबे आणि व्यावसायिक आस्थापनांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
