गेल्या ४ वर्षांपासून आरटीई प्रवेशांचा थकित परतावा अखेर खासगी शाळांना मिळाल्याने आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शुक्रवारी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने ३०० प्राथमिक शाळांना सुमारे ६ कोटी ३६ लाख रुपयांचा परतावा केला आहे.
मुंबईत आरटीई प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीसाठी ३२३९ विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. या प्रवेशासाठी शुक्रवारी अखेरचा दिवस असूनही केवळ परतावा मिळत नाही या कारणाने प्रवेश नाकारले जात होते. दरम्यान, या प्रवेशासाठी पालिकेने तीन वेळा मुदत वाढ केल्यानंतरही विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होत नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर अखेर शुक्रवारी काही शाळांच्या शुल्काचा परतावा करण्यात आला. त्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत १८०० विद्यार्थ्यांना आरटीई मार्फत प्रवेश मिळणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले.
शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांना मोफत शिक्षण देण्यात येत असून त्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवणे प्रत्येक शाळेला बंधनकारक असते. या कोट्यातून या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून संबंधित शाळांना देण्यात येते. परंतु, ८ हजारांहून अधिक शाळांना आरटीई प्रवेश शुल्काचा गेल्या ४ वर्षांपासूनचा परतावा अद्याप मिळालेला नाही. ही रक्कम सुमारे ८०० कोटींहून अधिक आहे.
दरम्यान, अनेक शाळा या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारत असल्याची तक्रार पालकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे केली होती. पालकांच्या तक्रारींची दखल घेत काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील जवळपास ११ शाळांना उपसंचालक कार्यालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. यापैकी अनेक शाळा या दक्षिण मुंबईतील नावाजलेल्या शाळांपैकी असून 'विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या, अन्यथा शाळेची मान्यता रद्द केली जाईल' असे फर्मानही उपसंचालक कार्यालयाकडून काढण्यात आले होते.
दरम्यान, सरकार आरटीईनुसार प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खर्चाचा परतावा देणार नसेल, तर आम्ही हा त्रास का सहन करायचा? असा प्रश्न संबंधित शाळांकडून वारंवार विचारण्यात येत होता. 'सरकारला ताबडतोब निधी देता येत नसेल तर आम्हाला प्रतिज्ञापत्रावर हमी द्या' अशी मागणी 'फेडरेशन ऑफ स्कूल असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र'तर्फे करण्यात येत होती.
मुंबईतील शाळांची शुल्क प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, शुक्रवारी रात्रीपर्यंत त्यांना प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महेश पालकर, पालिका शिक्षणाधिकारी