महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीनंतर देखील केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE Board) आणि भारतीय शालेय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषदे (CISCE Board) ने जुलै महिन्यात होऊ घातलेली १० वी आणि १२ वीची परीक्षा रद्द न करण्याचं ठरवलं आहे. या दोन्ही बोर्डाच्या परीक्षा १ जुलै ते १५ जुलै २०२० दरम्यान घेण्यात येणार आहेत.
कोरोना संकट (coronavirus) आणि लाॅकडाऊनमुळे (lockdown) देशभरातील विविध शाखांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. परंतु जसजसं लाॅकडाऊन शिथिल होत आहे, त्यानुसार शैक्षणिक मंडळं आपापल्या परीने परीक्षांची घोषणा करू लागले आहेत. त्यानुसार सीबीएसई आणि सीआयएससीई बोर्डाने देखील परीक्षांची घोषण केली होती. परंतु कोरोना संकट टळलेलं नसल्याने या परीक्षा पुढकलाव्या याव्या किंवा रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने या बोर्डांना केली होती.
हेही वाचा- ICSE दहावीची परीक्षा रद्द करा, युवासेनेचं बोर्डाला पत्र
यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि दोन्ही बोर्डांच्या प्रतिनिधींमध्ये शनिवार ६ जून रोजी एक बैठक झाली. या बैठकीत कोरोनाचं संकट, परीक्षांचं आयोजन आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा या सर्व बाबींवर महत्त्वाची चर्चा झाली. मात्र तरीही या दोन्ही बोर्डांनी परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी नकार दिला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने परीक्षा कशा रीतीने आयोजित करता येतील, याविषयीचा आराखडा देण्याची विनंती बोर्डांनी राज्य सरकारला केली.
सीबीएसई बोर्डाचे राज्यात १२ हजार विद्यार्थी आहेत. तर आईसीएसई आणि आईएससी बोर्डचे २३ हजार विद्यार्थी आहेत. महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत सीबीएसई १० वीची परीक्षा शिल्लक नाहीय. या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वातावरणात परीक्षा घेण्यासाठी राज्य सरकारला आराखडा बनवावा लागेल.
दरम्यान, याआधी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तसंच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून भारतीय शालेय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषदे (CISCE)द्वारे आयोजित करण्यात येणारी दहावीची परीक्षा (ICSE) रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी युवा सेनेने पत्र लिहून केली आहे. ३ जूनपासून प्रलंबित असलेली ही परीक्षा २ जुलै ते १२ जुलै २०२० दरम्यान घेण्याचं ठरलं आहे.
या आधी कुठल्या विषया संबंधित परीक्षा घेण्यात आल्या असतील, चाचणी परीक्षा झाल्या असतील तर त्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना गुण देता येऊ शकतील किंवा शाळेकडे मूल्यांकनाचा इतर कुठला फाॅर्म्युला असेल, तर त्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात यावं, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.