मुंबई विद्यापीठातील हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या अतिरिक्त कामाबद्दल न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला असतानाही त्यावर कोणताही कार्यवाही करण्यात न अाल्याने कर्मचारी अाक्रमक झाले अाहेत. कर्मचाऱ्यांनी अाता सोमवारपासून कोणतंही अतिरिक्त काम न करण्याचा निर्णय घेतला अाहे.
सध्या मुंबई विद्यापीठ प्रशासनात मोठ्या प्रमाणावर हंगामी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना 'समान काम, समान वेतन' हा निर्णय लागू करण्यात यावा, यासाठी मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेने औद्यगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निर्णय कर्मचारी संघटनेच्या बाजूने लागल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने काही दिवसांपूर्वी या कर्मचाऱ्यांनी कलिना कॅम्पस येथे विद्यापीठ प्रशासनविरोधात मोर्चा काढून विरोध दर्शविला होता. अाता या संघटनेने अतिरिक्त काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अद्याप या संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला नसून येत्या काळात या प्रश्नाची अंमलबजावणी झाली नाही, तर मात्र आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.
- मिलिंद तुळसकर, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष
विद्यापीठात काम करणाऱ्या शिपाई कर्मचाऱ्याला दर तासाला फक्त १३ रूपये तर कनिष्ठ लिपिक कामगाराला १८ रुपये अतिरिक्त भत्ता दिला जातो. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना ४० ते ५० रूपये भत्ता मिळतो. त्यामुळे हंगामी कर्मचारी व कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड भेदभाव केला जात आहे. त्याशिवाय सन २००८ नंतर या हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या अतिरिक्त भत्त्यातही वाढ करण्यात न आल्याने समस्त कर्मचारी वर्गाने हे पाऊल उचलले आहे.
- सुप्रिया करंडे, सिनेट सदस्य
हेही वाचा -